काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्थ्य पुर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी उनले कोभिड १९ महामारीबाट नराम्रो संगप्रावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।
ढकालले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र ७० प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्याउने नीजि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरि बजेट आउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “आगामी बजेटले पहिलो प्राथमिकता कोभिड महामारीबाट बचाउनका लागि, रोकथामका लागि खोपलाई दिनुपर्छ । महामारीबाट बचाउन स्वास्स्थ्य पुर्वाधारका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोभिड महामारीबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने र व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने किसिमको कार्यक्रम सहित बजेट आउनुपर्छ । त्यसैगरी कोभिडका कारणले बन्द भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । घरेलु उत्पादन र घरेलु कच्चा पदार्थलाई पनि सपोर्ट गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र ७० प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्याउने नीजि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरि बजेट आउनुपर्छ भन्ने नीजि क्षेत्रको माग छ । निर्यात भन्दा आयात बढी भएको अवस्थामा यसको सन्तुलन मिलाउने गरि त्यस किसिमका कार्यक्रमहरुमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ । ”
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले गतबर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्रबैकबाट व्यवसायीक क्रियाकलापलाई सपोर्ट गर्ने केही कार्यक्रम ल्याएपनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही जटिलताहरु देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिए ।
ढकालले कोभिडका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मुल्यअभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
