दाङ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण तथा उपचार कोष सम्बन्धि उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्लाका स्थानियतह तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाब संकलन र पीसिआर परीक्षणको दायरालाई ब्यापक बिस्तार गर्न, सुबिधा सम्पन्न आइसालेशन, आइसियू ,भेन्टिलेटरको उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्नु गराउनु भनि बिहीवार अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै अदालतले बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक र बिपन्न वर्ग लगायत बिशेष संरक्षण गर्नु पर्ने समाजका सदस्यहरुलाई क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्रमा राख्दा तथा औषधि उपचार गर्दा प्राथमिक्तामा राख्नु, महामारीको संकटको वर्तमान समयमा कालोबजारले प्रश्रय नपाओस भनी नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन समेत अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा हाल सम्म कोरोना बिरुद्धको खोप कति जनालाई दिएका छ र हाल सम्म पीसिआर जाँच कति भए , स्वाव संकलन केन्द्र कति रहेका छन् , पीसिआर टेष्ट जाँच गर्दा को कसलाई नि: शुल्क परिक्षण गर्ने गरिएको छ, भनि लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
मुख्यन्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, जिल्ला कोभिड –१९ संकट ब्यबस्थापन संचालन केन्द्र, जिल्ला विपत्त ब्यबस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हाल सम्म दाङ जिल्लामा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण संलग्न गरी जेठ ९ गते भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी म्याद सूचना गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निबेदक अधिबक्ता बिष्णुमणी धिताल,अधिबक्ता रबिन्द्रकुमार धिताल,अ धिबक्ता मधुसुदन गौतम ,नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । निबेदकको तर्फबाट अधिबक्ता विष्णुमणी धिताल, रबिन्द्रकुमार धिताल र अधिबक्त मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए ।
