काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य राजिव पहारीले बैशाख २७ गते बोलाइएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक नचल्ने दाबी गरेका छन् ।
‘गण्डकी प्रदेशमा सभामुखले नराम्रो नजिर बसाल्नु भएको छ, २७ गतेको संसद अधिवेशन पनि चल्दैन’, पहारी भने ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव माथि मतदान गर्न बैशाख २७ गते प्रदेश सभा बैठक बोलाउने सहमति भएको छ । तर त्यो दिनको बैठक नचल्ने पहारीको दाबी छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव बैशाख १५ गते नै फेल भइसकेको उनको दाबी छ । सांसद पहारीले भने–‘गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखले संविधानमा नै नभएको अलोकतान्त्रिक नजिर बसाल्नुभयो, सरकारलाई असफल बनाउन आवश्यक मत नपुग्ने भएपछि मतदानको बेलामा प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्नुभयो, त्यसैले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सोही दिन असफल भइसक्यो ।’
कोभिड संक्रमण बढीरहेको बेला बैठक बोलाएर सरकार बिरोधी कदम चालिएको उनको आरोप छ । ‘जनताहरुलाई २५ जना भन्दा बढी भिडभाड नगर भन्ने, नेताहरु सयौँ जना एक ठाउँमा भएर आफैँ नियम उल्लंघन गर्ने ? २७ गते अधिवेशन हुन सक्दैन, सरकार सुरक्षित छ’– पहारीले भने ।
सभामुखलाई आफू खुसी मनलाग्दी गर्ने अधिकार नभएको पनि पहारीको भनाइ छ । पहारीले भने–‘एक दुई जनालाई मुख्यमन्त्री बन्नुप¥यो भन्दैमा जति बेला पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ र ? सभामुख पद भनेको आफँैं संविधान त होइन होला नि ।’
गण्डकीका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले सभामुख पदको गरिमा कै अपमान गरेको पहारीको आरोप छ ।
सांसद पहारीका अनुसार गण्डकीमा २७ गते कोही सांसद अनुपस्थित भए अधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने छ । ‘२७ गतेको अधिवेशनमा कोही अनुपस्थित भए भने सभामुखले त फेरि अधिवेशन स्थगित गर्नु पर्ला, त्यो खालको नजिर बसाल्नुभएको छ ।’
संसदीय अंक गणितको विषयमा विपक्षी गठबन्धन पनि बहुमतमा नरहेको उनको दाबी छ । ‘२८ जनाको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो, बहुमतले त होइन, यसकारण उहाँहरुसँग स्पष्ट बहुमत छैन, हामी अन्य दलहरुसँग वार्तामा छौ’ – पहारीले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव माथि मतदान गर्ने समयमा सरकार विरोधी कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि गत बैशाख १५ गते सभामुखले सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
त्यस यता प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बैशाख २७ गते प्रदेश सभा बैठक राख्ने सहमति भएको छ ।
आइ.एन.ए
