काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण नगरी दिंदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरुलाई भएको र उनीहरुले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरी दिंदा समस्या भएको बताए ।
युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरुले माग प्रमाणीकरण नगरी दिंदा कामदार पठाउन नसकिएको सचिव गौतमको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजारभन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरी माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरुले गर्नु पर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरी दिएको बताए । त्यसैले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गरे ।
पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भईसक्दा पनि दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरी दिएको उनले बताए । खाडी मुलुकको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । अहिले खाडी मुलुकका लागि २ हजार ३ सय फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको छ । अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणीकरण गर्न श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए ।
माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरुले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गरे । श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरुमा रहँदा समस्या आएको पनि प्रष्ट पारे ।
यस्तै पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानूनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको पनि सचिव गौतमले जानकारी दिए ।
यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकोले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको पनि उनले बताए । सचिव गौतमले गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा आएको र रक्षा मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरिएको जानकारी गराए । कतार पुलिसमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मेलिटरी सर्भिस कानूनसँग जोडिएर पेनाल्टिको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्ड सम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन निर्णय गर्न नसकिने बताए ।
यस्तै घरेलु कामदार सम्बन्धी विषयमा यस अघि समितिले दिएको ६ बुँदे निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्ने हो भने कुनैपनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने पनि सचिव गौतमले बताए । यस्तै कतिपय मुलुकले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाललाई राखेकाले कामदार लैजान रोकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
