लोकतन्त्रमा घेराबन्दी हैन जन अभिमत जरुरी | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १० २०८०, शनिबार

लोकतन्त्रमा घेराबन्दी हैन जन अभिमत जरुरी

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन पूर्व मधेशमा एमालेविहिन मधेश बनाउने नारा घन्केको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र (माके) ले चुनावी गठबन्धन गरे। प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले सानदार विजय हासिल ग-यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससंगको चुनावी गठबन्धन माकेका लागि फलदायी हुन सकेन। त्यसैले आफू कांग्रेससंग सरकारमा रहेकै अवस्थामा माकेले प्रतिपक्ष दल एमालेसंग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि चुनावी गठबन्धन ग-यो । एमाले र माकेबीच क्रमश ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा उम्मेद्वारहरु तय गरिए । तर एमाले र माकेको क्रमशः ७१ र २९ प्रतिशतको अनुपात कायम हुने गरी उम्मेद्वारहरु विजयी भए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले कूल समानुपातिक मत ३१ लाख ७३ हजार प्राप्त ग-यो भने माकेले १३ लाख ०३ हजार मत प्राप्त ग-यो । एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभामा तेश्रो ठूलो दलको हैसियत बनाउन सफल माकेले चुनावको अन्तिम परिणाम सार्बजनिक हुनासाथ कांग्रेस र उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रयत्न ग-यो। कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमति दिएपनि उपेन्द्र यादवको फोरमले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई नजरअंदाज गरेर सरकार बनाउन उचित नहुने अडान लियो । उपेन्द्र यादवको यहि अडानको कारण एमाले संग सत्ता साझेदारीको लागि माके बाध्य भएको थियो । एमाले र माकेबीच सत्ता साझेदारी तथा पार्टी एकताको लागि निम्न आधारहरुमा सहमति भएको थियो;
१. एकिकृत दल “नेकपा”का लागि बिभिन्न तह र निकायहरुमा सदस्य एवं पदाधिकारीहरुको मनोनयन गर्दा अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गर्ने । यसरी मनोनयन गर्दा एमाले र माकेको क्रमश ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातलाई आधार बनाउने;
२. महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि दलभित्र निर्णय गर्दा बहुमत/अल्पमतमा नगरी अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गर्ने;
३. राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, साभामूख, संसदका सभापतिहरु, मूख्य मन्त्रीहरु, राजदूतहरु लगायत राज्यका बिभिन्न निकायहरुमा हुने संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तिमा एमाले र माकेको अनुपात ६० र ४० प्रतिशतलाई पालन गर्ने ।

सहमति अनुसार माकेको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा रहने आफ्नो तर्फका ४० प्रतिशत मन्त्रीहरुको नाम दिन माकेले आनाकानी गरेपछि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा लालबाबु पण्डित र थममाया थापा दुईजना मात्र मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले सपथ ग्रहण ग-यो । प्रचण्ड र केपीका बीच प्रधानमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णाकार लिएको थियो । जुन सहमति पार्टीबीच एकता भएको करिव दुई बर्ष पछि मात्र सार्बजनिक भएको थियो । तथापी, प्रदेश सभा र संसदको निर्वाचनमा भिड्दै गर्दा एमाले र माकेको चुनावी मोर्चाले नै भाबी प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीलाई अघि सारेर निर्वाचनमा दुबै पार्टी होमिएका थिए ।

ओलीलाई अघि सारेर चुनावमा मत प्राप्त गर्ने र घेराबन्दी गरेर केपीको सट्टामा अरु कोही प्रधानमन्त्री हुने कुरो जनादेश अनुरुपको कुरो पक्कै पनि हैन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीले गरेका नियुक्तिहरुमा माकेको ४० प्रतिशतको अनुपातलाई पूर्णतः पालन गरिएको देखिन्छ । ओली स्वेच्छाचारी भए, नियुक्तिहरुमा एकलौटी गरे भन्ने माकेको आरोपमा रत्तिभर पनि सत्यता देखिएको थिएन पनि ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी एकताका आधारहरु भत्काउने प्रयास भएपछि त्यसो नगर्न ओलीले बारम्बार अनुरोध गरेको देखिन्छ । अनुरोधलाई कमजोरी ठानेर पार्टी एकताका आधारहरु निरन्तर भत्काउने हो भने आफू जस्तोसुकै अप्रिय (असंवैधानिक??) कदम चाल्न बाध्य हुने कुरो पनि ओलीले पटक पटक सार्बजनिक गरेकै हुन्। ओलीको संसद विघटनको निर्णय दलको अनुचित दवाबको परिणाम भएको कुरो घाम झै छर्लंग छ । मानौं, महन्त ठाकुरको दल जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसबीच पार्टी एकता भएछ । एकताको सहमति अनुसार नेका केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु महन्त ठाकुरको सिफारिसमा थप भएछन् । आगामी महाधिवेशनसम्म एकिकृत दलको निर्णय शेरबहादुर र महन्त ठाकुरको सहमतिमा मात्र हुने लिखित सहमति पनि भएछ । यस्तो सहमति प्रतिकुल हुनेगरी महन्त र रामचन्द्रले छुट्टै समीकरण बनाएर शेरबहादुरलाई अल्पमतमा पार्ने र पार्टीको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनुपर्ने तर्क अघि सारियो भने त्यो कस्तो तर्क हो? नेकपामा भएको यहि नै हो।

नेपालको राजनीतिमा जनताको अभिमत लिएर प्रधानमन्त्री हुने आँट, भरोसा, इच्छा शक्ति, र सामर्थ्य भएको नेताको अभाव छ । लोकप्रिय नेतालाई भाबी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर जनमत आफ्नो दलको पक्षमा सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिन्छ । यसरी जनमत आफ्नो दलको पक्षमा सुरक्षित भएपछि दल भित्रको लोकप्रिय नेतालाई घेराबन्दी गरी हटाउने र आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि संभव भएसम्मका सबै हथकण्डा प्रयोग गर्ने घटना यो नै पहिलो भने हैन ।

यसअघि पनि २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचन लडेकै हो । तर भट्टराईलाई एक बर्ष पनि सत्तामा टिक्न नदिएर राजीनामा गराउन त्यतिबेला कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले जुन हथकण्डा प्रयोग गरेका थिए अहिले प्रचण्ड लगायतका नेताले ओली विरुद्ध चलाएका हथकण्डा त्यो भन्दा फरक भने देखिंदैन ।

आफ्नो लोकपृयतामा शंका भएपछि नेताहरुले गर्ने राजनीति यस्तै नै हुन्छ। प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल,बामदेव, रामचन्द्र, बाबुराम, उपेन्द्र, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरहरु जनताको अभिमत लिएर मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने हैसियतमा होलान ? त्यो हैसियतमा आफू छु भन्ने कुरोमा उहीरु आफैंलाई बिश्वास नहोला ! त्यसैले उनीहरुको लागि “घेराबन्दी” नै आफू प्रधानमन्त्री हुने एकमात्र उपाय हो । नेताहरुमा देखिने यस्तो प्रवृतिको पछाडी सत्तालिप्साको मनोविज्ञान जिम्मेवार छ । तर लोकतन्त्रमा जनअभिमत विपरीत घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री हुने सबै खाले प्रयत्नहरुको बिरुद्ध सधै आम मतदाताहरु उभिनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);