बिमल क्षेत्री
रुपन्देही, ८ चैत। सर्वोच्च अदातलको फैसलासँगै पुरानै अवस्थामा फर्किएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको विवाद बढी नै रहेको छ । विवादकै क्रममा कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो । तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने माओवादीकै समर्थनमा सरकार चलिरहेको छ । सरकारमा रहेर मन्त्री पदको रसस्वादन गरिरहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै कदम अघि नबढाउँदा सो प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना नदेखिएको हो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै दलको रुपमा रहने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै केन्द्रको मात्र नभइ प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने आँकलन भैरहेको छ । तर, अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण नै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने अवस्था भने छैन ।
एमालेका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता समीकरणको मार्ग अबरुद्ध भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल माओवादी तर्फका मन्त्री हुन् भने सभामुख पुर्णबहादुर घर्ती पनि माओवादी केन्द्रबाटै हुन् । यतिबेला माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना नरहेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुको भनाई छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको छैन । सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरु भने सरकारबाट नहट्ने मनस्थितीमा देखिएका छन् ।
प्रदेश तहमा केन्द्रकै राजनीतिको प्रभाव रहने भएकाले आगामी दिनमा कसरी नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ भन्ने आँकलन गर्न कठिन छ । अन्य प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना भएपनि लुम्बिनीमा भने माओवादीकै कारण तत्कालै सरकार परिवर्तनको सम्भावना भने देखिँदैन ।
