काठमाडौं, २१ फागुन । यो देशमा निर्वाचन आयोग भन्ने संवैधानिक आयोग छ । त्यो केवल पदाधिकारीलाई तलब भत्ता खाउन् भनेर बनेको संस्था होइन। परेको बेला काम गरुन् भनेर हो। आयोगको आन्तरिक काम हल्का रुपमा हुने गरेपनि यसलाई ५ बर्षमा एक पटक चुनाव गराउने चटारो पर्छ । त्यो भन्दा बाहेक पदाधिकारीलाई गर्मीमा हावा र जाडोमा घाम तापेर समय बिताउनु पर्छ ।
बीचमा कुनै बेला दल सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा आउँछ । त्यसको समयमा छिनोफानोको लागि नै पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन् । परेको बेलामा निर्णय दिन नसक्ने आयोगको औचित्यमाथि समेत अनेक प्रश्न उठेको छ । आयोगले कसको जुलसु कत्रो भयो भनेर झ्यालबाट निर्णय दिनुपर्दैन र दिनु हँुदैन पनि । किनभने उसंग कानुन प्रष्ट छ । उसले कानुन हेरेर सो अनुसार निर्णय दिने हो।
अहिले निर्वाचन आयोगका नेकपाका दुई पक्षको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छ । तर आयोगले लामो समय वित्दा पनि निर्णय दिन सकेको छैन। आयोगका पदाधिकारीलाई दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानुन पढ्न कति समय लाग्छ । त्यस्ता दल सम्बन्धी नयाँ चारवटा कानुन बनाउने समय वित्दा पनि आयोगले निर्णय दिन सकेन। पदाधिकारीको क्षमतामा नैतिक प्रश्न उठेको छ । जुन प्रयोजनका लागि पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिएको हुन्छ त्यो प्रयोजनमा निर्णय गर्न नसकेपछि तिनीहरुको सुविधा रोक्नुपर्छ भन्ने माग आयो भने के हुन्छ? अहिले आयोगले निर्णय दिन नसक्दा देशको राजनीतिक अवस्था अन्यौल छ । यसको जिम्मा आयोगले लिने कि नलिने? कानुन पढेर गिताको श्लोक झै कण्ठ पार्ने समय लिएर पनि किन निर्णय दिन सक्दैन आयोग? यसैलाई भन्छन् दायित्व पुरा गरेको?
कांग्रेस राजनीतिक रेलिगेशनको धरापमा
देशमा अहिले नेपाली कांग्रेसको हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको वैकल्पिक सरकार पनि हो। यसबेला सत्तारुढ दल नेकपाका दुबै पक्ष किस्तीमा राखेर सरकार बुझाउन तयार छन् । तर कांग्रेस भने खाँउ कि नखाँउ भन्दै मुन्टो हल्लाएर बसेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको सत्तारुढ दललाई कमजोर बनाएर आफु सरकारमा जाने खेलाडीपनि हो । तर रेलिगेसनमा परेको फुटवल क्लव जस्तै प्रतियोगिताबाट बाहिरिन खोज्दैछ, कांग्रेस । अहिले कांग्रेसको राजनीति रेलिगेसनमा प¥यो भने धेरै समय उ राजनीतिक प्रतियोगितबाट बाहिरिनु पर्छ । त्यसकारण पनि कांग्रेस सरकार बनाउने वा कसैलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुुपर्छ ।
