संसद विघटनका राजनीतिक आधारहरु

कृष्ण पाेखरेल

काठमाडौं, ६ माघ । संसद विघटनको विषयलाई संसारमा कहिंपनि सकारात्मक रुपमा लिईदैन । यो अत्यन्त प्रजातान्त्रिक तर अनपेक्षित कदम हो। निरपेक्षतामा हेर्दा विघटनको असर सधै नकारात्मक नै हुन्छ । बलपुर्बक शासन अपदस्थ गरी आफु सधै सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले संसद विघटन गरिन्छ भने त्यस्लाई “कु (Coup)” भनिन्छ। नयाँ जनादेश लिने गरी निर्वाचन घोषणा गरी संसद विघटन गरिन्छ भने त्यस्लाई “कु” भन्न मिल्दैन। “कु” भन्न नमिले पनि संसद विघटन संविधान विपरित भने हुनसक्छ। तर राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा निर्वाचनमा जानेगरी भएको संसद विघटन भने सधै उच्च कोटिको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। त्यस्तो विघटन असंबैधानिक त हुनसक्ला तर अप्रजातान्त्रिक कदम भने कदापि हुन सक्दैन।

नेपालमा हाल भएको संसद विघटनको एकमात्र कारणको रुपमा सरकारले सत्तारुढ आफ्नै दल भित्रबाट सरकार संचालनमा लगातार भएको अवरोधलाई अघि सारेको छ। सत्तारुढ दल भित्रको अन्तर्विरोध वा अवरोधको कारण संसद विघटन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बिषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने भएको छ। त्यसैले संसद विघटनको संवैधानिकताको बिषयमा यहॅा उल्लेख गरिएको छैन। तर सत्तारुढ दल भित्रैबाट सरकार संचालनमा अवरोध भए-नभएको सम्बन्धमा भने निम्न बिषयहरुको सूक्ष्म राजनीतिक विश्लेषण आबश्यक देखिन्छ।

१. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस (नेका) र माओवादी केन्द्र (माके) बिच चुनावी गठवन्धन भएता पनि एमाले एक्लैले बहुमत हासिल गऱ्यो;

२. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको बेला माके र नेकाको संयुक्त सरकार थियो। तर माकेले सरकार मै रहेर पनि एमालेसंग चुनावी गठवन्धन गऱ्यो। केपि र प्रचण्डको बिच दुबै दलले एउटै चुनाव चिह्न “सूर्य” लिने सहमति भएको दुई दिन पछि प्रचण्डले “सूर्य” चिह्न लिन अस्विकार गरे। माके र एमाले बेग्ला बेग्लै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा गए;

३. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि बहुमतको सरकार बनाउनको लागि एमाले संग १७ सांसद पुगेन;

४. एमालेसंग चुनावी गठवन्धन गरेर परिणाम समेत आईसके पछि माके अध्यक्ष प्रचण्डले नेका र मधेशवादी दलहरुको सहयोगमा सरकार बनाउन अनैतिक प्रयत्न गरे;

५.उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमले माके र नेका संग आफु मिलेर सरकार बनाउदा अनैतिक हुने बतायो। बरु सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने बताए पछि मात्र प्रचण्ड पनि एमालेसंग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन बाध्य भएको;

६. तदानुरुप सरकार बनाउन दुई दल बिच सहमति पनि भयो। सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनका लागि माके तर्फका मन्त्रीहरुको नाम दिन प्रचण्डले आनाकानी गरे। लामो समय सम्म प्रधानमन्त्री लगायत तीनजना मन्त्रीहरु मात्र रहेको मन्त्रिपरिषदले काम गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो। यस्लाईलाई धेरैले पहिलो गॅास मै ढुंगा को रुपमा पनि ब्याख्या गरे;

७. धेरैदिनको रस्साकस्सी पछि केपि र प्रचण्ड बिच अढाई-अढाई बर्ष (आधा-आधा अवधि) प्रधानमन्त्री चलाउने लिखित सहमति भयो। यस्तो सहमति भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले पनि पूर्णता पायो;

८. एमाले र माके बिच पार्टी एकिकरण पनि भयो। नियुक्तिहरुमा एमालेले ६० प्रतिशत र माकेले ४० प्रतिशत पाउने सहमति भयो।

९. महाधिवेशन नहुन्जेल सबै निर्णय एमाले र माकेको अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने गरी दलको बिधान मै ब्यबस्था गरियो। सहमतिमा निर्णय गर्ने भन्नुको सोझो अर्थ बहुमत-अल्पमतमा निर्णय गर्न नमिल्ने भनेको हो। कथम् निर्णयमा सहमति हुन सकेन भने एकता प्रकृया भंग भएको घोषणा गरी माके र एमाले एकता पूर्वको आ-आफ्नो अबस्थामा फर्कनु पर्ने ब्यबस्था हो सहमतिको ब्यबस्था भनेको;

१०. एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, चार मूख्यमन्त्री सहित ६० प्रतिशत र माकेले उप-राष्ट्रपति, सभामूख, दुई मूख्यमन्त्री सहित ४० प्रतिशत पदहरुमा नियुक्ति पाए;

११. संसदका समितिहरुका सभापतिहरु, राजदूतहरु लगायतका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरुमा ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको अनुपात पालन भयो। दुई दल बिच भएको यो सहमति पालनामा ईमान्दारिता देखिन्छ। सहमति विपरित नियुक्ति भए गरेको देखिदैन। केपिले एकलौटी गरे भन्ने आरोप तथ्यसंग मेल खादैन;

१२. प्रधानमन्त्रीको दोश्रो पटकको किडनी प्रत्यारोपणको पूर्व संध्यामा प्रचण्डले केपिले नै पॅाच बर्षको पूर्ण काल प्रधानमन्त्री चलाउने गरी सचिवालयको बैठकमा आफै प्रस्ताव राखी सो प्रस्ताव पारित समेत गराए। प्रचण्डले यस्लाई पार्टी एकिकरणको लागि आफ्नो तर्फबाट गरिएको ठूलो त्यागको रुपमा प्रचार गरे। तर केपि निकटहरुले भने यस्लाई प्रधानमन्त्रीको किड्नी प्रत्यारोपण सफल नहुने प्रचण्डको ठम्याईको रुपमा बुझे। केपि पछि आफै प्रधानमन्त्री र एकलौटी अध्यक्ष हुन पाउने र केपिको एकमात्र उत्तराधिकारी आफु नै हो भन्ने कुरो दल भित्र स्थापित गर्ने रणनीति अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको आधा कार्यकाल केपिलाई नै छोडेर ठूलो त्याग देखाएको भन्ने केपि निकटहरुको बुझाई रह्यो;

१५. किड्नी प्रत्यारोपण पश्चात प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ स्थिति असाधारण रुपमा स्वस्थ्य देखिए पछि महाधिवेशन अघि नै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रचण्ड र माकुनेको गुह्य योजना अन्तर्गत दलभित्रको अन्तरबिरोध तीब्र पारियो;

१६. प्रचण्ड निकटका अनलाईन पत्रिका र मातहत संगठनहरु प्रयोजित रुपमा सरकार बिरुद्ध खनिन थाले;

१७. माके तर्फका संसदीय समितिहरुका सभापतीहरुले खुल्लेआम सरकार बिरोधी काम गर्न थाले;

१८. सभामूख स्वयंको असहयोगको कारणले सरकारले प्रस्तुत गरेको “एमसिसि प्रस्ताव” निर्णयार्थ संसदमा पेश हुन सकेन;

१९. पछिल्लो पटक सभामूखको अनुपस्थितिको कारण संवैधानिक परिषदको गण पूरक संख्या समेत पुग्न सकेन;

२०. प्रचण्ड र माकुनेले केपि हटाउनका लागि समिकरण बनाए। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत दलीय अनुशासनको समेत परवाह नगरी सरकारको तीब्र आलोचना गरे। संसारको कुनैपनि मुलुकको संसदीय ब्यबस्थामा सामान्यत: नदेखिने ब्यबहार सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आफ्नै दलको सरकार बिरुद्ध पटक पटक देखाए;

२१. दलभित्रको अन्तर्विरोधको कारण पार्टी संगठन ठप्प भयो। सरकारले गरेका कुनैपनि राम्रा काम जनता समक्ष जान पाएनन। तर सरकार विरोधी गतिबिधिहरु भने स्वयं आफ्नै दलका नेताहरुले प्रचार प्रसार गरे।

यी यावत कुराहरुको राजनीतिक विश्लेषणबाट सरकारलाई आफ्नै दल भित्रबाट प्रायोजित रुपमा असहयोग गरेको पर्याप्त आधार देखिन्छ। यस अर्थमा संसद विघटन गरी नया जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय राजनीतिक रुपमा सर्बथा उचित देखिन्छ ।