काठमाडौं, १९ असोज । काठमाडौंको सडक विस्तारका क्रममा अदालतको मुअब्जासम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा आए सरकारले उपत्यकामा मात्रै करिब २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा परेको मुद्दामा मुआब्जा वितरण गरेपछि मात्रै निर्माण कार्य थाल्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यही आदेश नजिर मान्दै सडक विस्तारका क्रममा परेका अरु मुद्दामा पनि सोहीअनुसारको आदेश दिए सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै न्यूनतम २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा। भाइकाजी तिवारीले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएजति सबै संरचनाको क्षतिपूर्ति दिँदा करिब २६ अर्ब लाग्ने बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
