काठमाडाैं, २९ पुष । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । रिट निवेदनमाथि पुष २२ गतेबाट सुनुवाई शुरु भएको हो ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंम्बैधानिक भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा बिघटन बिरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट निबेदन १३ वटा रिट निवेदन परेका छन ।
रिट निवेदकले उक्त मुद्दामा सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग राखेका छन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आजको इजलासमा अर्का न्यायाधीश तोक्नुपर्ने छ । यस अघि सम्बैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीस हरिकृष्ण कार्की माथि कानूनबिदहरुले निष्पक्षताको प्रश्न उठाएपछि उहाँले इजलासमा नवस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँचजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र सभामुखको तर्फबाट यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।
