काठमाडाैं, २८ पुष । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकोले समर्थन गर्न सकिने आधार कहीं कतै देखिंदैन ।
स्पष्ट बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएको बेला प्रधानमन्त्रीले संविधानभन्दा माथि आफूलाई लाने गलत अभ्यास गर्नु भयो । गलत कदमको समर्थन गरेर चुनावमा जाने निर्णयको स्वागत गर्न सकिंदैन । जहाँसम्म नेपाल भारतबीच हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको कुरा छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर नेपालले आफ्नो प्रस्तुती र उपस्थितिलाई दरिलो बनाउन जरुरी छ ।
नेपालको हित र छिमेकीको साथ पाउने गरी वार्ताको एजेण्डाहरुमा तथ्य र प्रमाणसहित स्पष्ट भइ राख्न सक्नुपर्छ । बैठकमा कालापानी क्षेत्रको मुद्दालाई नेपालले छुटाउनै हुँदैन । नेपालको भूमि नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने दह्रो प्रमाणसहित नेपाल प्रस्तुत भइ तर्क राख्नुपर्छ ।
नेपालको प्रस्तुतीलाई भारतले के भन्छ तत्काल नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक गरिहाल्नु पर्छ । सीमा विवाद बाहेक हामीले नेपालको जलश्रोतको विकासको लागि पनि आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ ।
एनर्जी बैंकिङको अवधारणामा भारतलाई बुझाउन सकियो भने वर्षातको समयमा खेर गइरहेको नेपालको विद्युत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । जसले नेपालमा लोडसेडिङ नहुने स्थिति बन्न सक्छ ।
बैठक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद समाधान र नेपाल भारत समानताको आधारमा सम्बन्ध विकसित हुनुपर्छ भनी दिनु भएको सन्देशलाई सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्छ । भूगोल र जनसँख्याको आधारमा देश सानो ठूलो भए पनि सम्बन्धको आधारमा हुनु हुँदैन ।
अन्तर्वार्ताको पूरा भिडियो तल हेर्न सकिनेछ ।
