काठमाडौं, २० पुष । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
गत असार १७ गतेदेखि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन् । तर गठन हुनु पर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन । बोर्ड गठन हुन नसक्दा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।
देश संघीय संरचनामा पुगिसकेको आवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा केही असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राखेप सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट भइसेकेको छ । तर ऐनको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाइ र ढिला भइरहेको छ ।
नयाँ ऐनअनुसार सरकारले राखेप बोर्डलाई पूर्णता दिनसकेको छैन । ऐनमा ३७ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था छ । तर अझै ९ जना सदस्य नियुक्ती हुन बाँकी छ ।
