विश्व न्याय परियोजनाले नेपाललाई समग्र सुशासनको अवस्थामा दक्षिण एशिया कै उत्कृष्ट मुलुक घोषणा गरेर आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अर्को गैह्र सरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी ईण्टरनेशनलले नेपाललाई एशियाकै भ्रष्ट मुलुक भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि उक्त प्रतिवेदन यतिबेला विवादमा परेको छ । प्रतिवेदनलाई सरकार विराधी शक्तीले शत्रु साँध्ने हतियार बनाएका छन् भने कतिपयले यसलाई यथार्थ धरातलमा आधारित नभएको भन्दै अस्विकार गरेका छन् ।
जर्मनीको बर्लिनमा प्रधान कार्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सीको पछिल्लो नेपाल प्रतिवेदन र यस अघि सार्वजनिक भएका अन्य कतिपय विश्व मान्यता प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा फेद टुप्पो समेतमा मेल नखाएपछि यतिबेला ट्रान्सपरेन्सी कै विश्वसनीयतालाई लिएर प्रश्न समेत उठेको छ । एकातिर विश्व बैंकले १ सय २८ देशमा गरेको सर्वेक्षणले नेपाललाई ६१ नम्बर दिंदै दक्षिण एशिया कै सुशासन युक्त मुलुक घोषणा गर्नु, अर्कोतर्फ दलीय आबद्धतामा मुछिएको ट्रान्सपरेन्सीले अर्कै खालको प्रतिवेदन गर्नुलाई राजनीतिक दुराग्रहका रुपमा समेत हेरिएको छ । किनभने, सुशासन भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यद्यपी नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदै नभएको भने होईन ।
विश्व न्याय परियोजनाको प्रतिवेदन अनुसार,१सय २८ देशमध्ये ६१ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट भई रहँदा भारत ६९ औं, श्रीलंका ७७ औं, बंगलादेश १ सय १५ औं, पाकिस्तान १ सय २० औं र अफगानिस्तान १ सय २२ औं स्थानमा छन् । सम्बन्धित देशको शासन, भ्रष्टाचार र नागरिकका अधिकार, सुरक्षा लगायत विभिन्न आठ विषयमा अध्ययन गरि परियोजनाको प्रतिवेदन आएको हो ।
उक्त परियोजनाले कम्बोडियालाई सबैभन्दा कम ९ प्रतिशत अंक दिएर सुशासन र भ्रष्टाचारका मामिलामा एशियाकै कमजोर मुलुक घोषणा गरिरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा कम्बोडियालाई सबैभन्दा स्वच्छ देशका रूपमा प्रस्तुत गरेर दुनियाँ हँसाएको छ । विश्व बैंक जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदन विपरीत ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन आउनुले त्यसको अनुसन्धान र सर्वेक्षण प्रकृया नै कमजोर र राजनीतिक पुर्वाग्रह कारक भएको मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काममा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि २०४६ को परिवर्तन यताको कर्मचारीतन्त्र यो मामिलामा सधैं विवादमा मुछिंदै नआएको पनि होईन । पछिल्लो समय ट्रान्सपरेन्सीको नेपाल शाखाको नेतृत्वमा रहेका एकाध बाहेक यही समयमा प्रशासनको नेतृत्वतहमा रहेकाहरुकै हालिमुहाली चलिरहेको छ । त्यसमाथि अहिले ट्रान्सपरेन्सीको नेतृत्वमा रहेका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीको राजनीतिक आबद्धता सार्वजनिक भएकाले पनि प्रतिवेनदको निश्पक्षतामथि प्रश्न उठेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियारमा पूर्व प्रशासक नियुक्त भएर कतिपय भ्रष्टाचार नै मिलोमतोमा राफसाफ गर्ने गरिएजस्तेै पूर्व प्रशासकहरुकै हालीमुहाली भएको ट्रान्सपरेन्सीले पनि राजनैतिक आग्रहमा आफ्ना प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेकाले यसको संरचनामै पुनर्विचार आवश्यक भएको छ । जागीरे अवधिभर सुशासनका नाममा सिन्कोसम्म नभाँचेकाहरु अवकाश लगत्तै राज्य कोषको पेन्सन खाएर राज्यकै विरुद्ध बर्बराउने गरेको समेत देखिएको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिकै कारण,अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन विवादमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय, ट्रान्सपरेन्सीबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनले पनि चोखिन सकेन । यो अवस्थाले विधिको शासन र स्वच्छ प्रशासनको नारा सहित स्थापित ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले आहिलेसम्म आर्जन गरेको साख र प्रतिष्ठामै आंच पु¥याएको भन्न सकिन्छ ।
