“मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु हुँदैन, राजीनामा दिए देश बर्बादीतिर लाग्न सक्छ,” यो भनाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । यो भनाइसँगै नेकपा भित्र प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध भइरहेको विभिन्न प्रकारका राजनीतिक उल्झनहरुको अवस्था स्पष्ट देखिएको छ । जब जब पार्टी भित्र आन्तरिक खिचातानी उत्कर्षतिर पुग्छ, तबतब प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
विगतमा पनि भारतीयहरुलाई जोडेर यस्तै प्रकारको सन्देश प्रधानमन्त्रीबाट प्रवाह भएको थियो । यतिखेर नेकपा भित्र शक्ति संघर्षको गजबको खेल भइरहेको छ । जित्दा के जितिने हो, त्यसबाट कसलाई के फाइदा हुने हो, अनि अहिलेको सरकारपछि बन्ने सरकारको कार्ययोजना के हो ? इत्यादि कुनै पनि सवालहरुको सटिक उत्तर बिना नै चुलिएको भनिएको जुंगाको लडाईले वास्तवमै झण्डै दुई तिहाईको बलमा गठन भएको भनिएको वर्तमान सरकारलाई आन्तरिक चुनौती सामना गर्नुमा नै आफ्नो सम्पूर्ण बाहुबल खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
जनताको माग सत्तामा पात्रको परिवर्तन होइन, प्रवृत्तिको परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो । कहिल्यै पनि जनादेश अनुसार पूरा अवधि काम गर्न नपाएको सरकार कमसेकम यस पटक आफ्नो अवधि पूरा गर्न सकोस भन्ने हो । तर जनताले जतिसुकै मत दिए पनि सरकार भने संधैभरि अस्थिर हुनुपर्ने एउटा गजबको बिडम्बना देशले भोगिरहेको छ । पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको पार्टीको संरचना मूलत् दुई अध्यक्षात्मक निर्णय प्रक्रियासंग सम्बन्धित थियो । त्यसैले एकको मात्र चाहनाले केही हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पार्टी नेताहरुको सोच संसदीय दलतर्फ केन्द्रित देखिएको छ ।
संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउंदै सरकार गिराउनेसम्म भइरहेको चलखेलबारेको सूचना स्वयं पार्टी नेताहरु नै बताइरहेका छन् । तर म राजीनामा गर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट भनाइसंगै बाँकी नेतृत्वलाई एक पटक फेरी चुनौती थपिदिएको छ । पार्टी पंक्तिको रस्साकस्सीबाट सफलता हासिल नहुने अवस्था देखिएसंगै शुरु भएको संसदीय अभ्यासमा पनि प्रधानमन्त्रीको अगाडि बांकी नेतृत्व रक्षात्मक बन्न गएसँगै यतिखेर पार्टी नेताहरुको आवाज केही मलिन हुन गएको समेत देखिएको छ । जनताको आवाज स्थिर सरकारको पक्षमा हो ।
कमसेकम केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरुमा सरकारले केही निर्णय गरिदिए हन्थ्यो भन्ने हो । वर्तमान संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकारले स्पष्ट नेतृत्व लिइदेओस भन्ने हो । तर संधैभरि आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापनमै सरकारको ध्यान जाने अवस्थाले यी सबै कामहरु प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान राखिरहँदा जनताको अपेक्षातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरत छ ।
जसले जस्तोसुकै प्रकारको घेराउ गरे पनि त्यो घेरा तोड्ने काम जनताले चाह्यो भने सजिलै गरिदिन सक्छ , सरकार जनप्रिय हुन सक्यो भने कसैले पनि सरकार विरुद्ध बोल्ने आंट र हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकार छिटोभन्दा छिटो जनउत्तरदायी कामकाजमा संलग्न हुनुपर्छ । त्यस्तै भारतसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान यथाशिघ्र जानुपर्छ । धेरै ठूलाठूला विकासका गतिविधिहरु संचालन गर्न सम्भव नभएपनि सम्पूर्ण मन्न्त्रालयहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकाको निमित्त परिचालन गर्दै परिणाममुखी कामको निमित्त प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
सरकार विरुद्ध उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई पारदर्शी प्रकारले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । भ्रष्टाचारको विषयले सरकार आलोचित छ । सरकारी संयन्त्रमा समय अनुकूल सुधार गर्न जरुरत छ । भ्रष्टकर्मचारीहरु नै सरकार बदनाम हुनुको प्रमुख कारण हो भन्ने जनताको बुझाई छ । त्यसतर्फ निर्मम रवैया अपनाउन जरुरत छ ।
यस्ता कामकाजहरुतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनसक्यो भने सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको दृढताको औचित्य सावित हुनेछ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सरकारलाई टिकाइ राख्ने कुरासँग त सम्बन्ध राख्ला तर जनचासोको विषय चाहीं नहुन पनि सक्छ ।
