काठमाडौँ ।
शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फस्र्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फस्र्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण अभावका कारण बेरुजु फस्र्यौट हुन सकेको छैन ।
अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतका समन्वय इकाईहरूमा लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेर काम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भयो । सचिव पौडेलले विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि बेरुजु भने मन्त्रालयमै बाँकी रहँदा समस्या जटिल बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यदि बेरुजु पनि स्थानीय तहमा सँगै हस्तान्तरण भएको भए फस्र्यौट प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । उहाँकाअनुसार २०६५ देखि २०७० सालअघिसम्म निर्माण भएका विद्यालय भवनहरूको बेरुजु अझै कायम छ । कतिपय भवन २०७२ सालको भूकम्पले ध्वस्त भइसकेका र अहिले नयाँ भवन निर्माण भइसकेको अवस्थामा समेत पुरानो भवनको बेरुजु कायम रहेको उहाँले बताउनु भयो । सचिव पौडेलले मन्त्रालयले बेरुजु व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालेको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै बेरुजुको विवरण डिजिटलाइज गरिएको र कुन स्थानमा कति बेरुजु छ भन्ने अभिलेख डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको तथ्यांक र मन्त्रालयको डिजिटल अभिलेखबीच मिलान हुन नसकेको भन्दै उहाँले त्यसलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
