काठमाडौं, २२ असोज । उपभोक्ताबादीहरूले कालोबजारी आरोपमा आपूर्ति राज्य मन्त्री दुगडलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।
एक साता अघि दुगड ग्रुपको टंकी सिनाबारी मोरङमा रहेको दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रा.लि.ले नुनमा कालोबजारी गरेको र उक्त कम्पनीको सञ्चालक उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतिलाल रहेको भन्दै मन्त्री दुगडलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता म१च नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले दुगड ग्रुपले टेवल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र टेबल साल्ट प्याक गर्ने करिव ३ हजार खाली बट्टा दुगडको कारखानामा पाइएको तर आयोडाइज्ड साल्ट नपाएको पुष्टि गरेपछि त्यसका सञ्चालक मन्त्री दुगडलाई कारवाहि गर्नुपर्ने अडानमा उपभोक्ताबादीहरू छन् ।
दुगड ग्रुप नेपालकै अग्रणि स्थानमा रहेको व्यापारीको समुह हो । यतिबेला दुगड गु्रपका सञ्चालक मोतीलाल दुगड उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री समेत रहेका छन् । राज्य मन्त्री माथिनै कालोबजारीको आरोप लागेपछि यतिबेला राज्यमन्त्री दुगडको चर्चा चुलीएको हो । तर राज्यमन्त्री दुगड दुगड ग्रुपको कमजोरी स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न ।
यस विषयमा ईमाउण्टेनको प्रश्नमा मन्त्री दुगडले ‘दुगड ग्रुप कानुनी क्षेत्र भित्रै रहेर कारोवार गरिरहेको बताउनुभयो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रा.लि.मा निरिक्षण गर्दा ग्रुपले टेवल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र टेबल साल्ट प्याक गर्ने करिव ३ हजार खाली बट्टा दुगडको कारखानामा पाइएको तर आयोडाइज्ड साल्ट नपाएको पुष्टि गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसले जो नियमन गर्ने तहमा छ उहि उसैले नियम नमान्ने प्रवृती देखाएको छ । शक्तीको आडमा नियम कानुनको धज्जी उडाउन मन्त्रीलाई छुट नभएको भन्दै उपभोक्ताबादीहरूले मन्त्री दुगडलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालमा आम उपभोक्ताको हितका लागि न सरकार जिम्मेवार देखिन्छ । न त खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादक नै । जसको मारमा दिनप्रतिदिन आम उपभोक्ता परिरहेका छन् । राज्यको निकाय अनुगमन गरेझै गर्छ । जब चाडपर्व आउँछ तव अनुगमन सुरु हुन्छ । चाडपर्व सकिएपछि अनुगमन पनि सकिन्छ र बाँकी ११ महिना अनुगमनको अ पनि उच्चारण गर्देन ।
यसबाट पनि नेपालमा हुने अनुगमन किन र के का लागि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारका अनुगमन गर्ने निकाय थोरै भए पनि अनुगमन त गर्छ तर त्यसको प्र्रभावकारीता खोज्दैन । छिटफुट केहीका लागि कारवाहीका लागि सिफारिस हुन्छ र तिनीहरू पनि सस्तो धरौटीमा तुरून्तै छुट्छन् ।
फेरि पनि ब्यापारी उहि कालाबजारीमै फर्किन्छन् । कोरोनाका कारण आर्थिक रूपमा थलिएका आम सर्वसाधार व्यापारीको कालाबजारीले थप थलिन नपरोस् । कालाबजारी गर्ने मन्त्री होस वा व्यावारी सबैलाई कानुन बमोजीम कार्वाही हुनुपर्ने उपभोक्ताबादीहरूले अडान लिँदै आएको छ ।
