नेपालको लागि संघीय व्यवस्था महँगो हुँदै गएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको संख्या बढी हुनु, निर्णय प्रक्रियामा सरकारहरु अलमलिंदै जानु, र विवाद बढी देखिनु यसका देखिने उदाहरण हुन । प्रदेश सभा गठन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि नामाकरणमा समस्या देखिनुले नेपालमा अपनाइएको शासकीय व्यवस्था कसको माग थियो ? भन्ने प्रश्न दिनप्रतिदिन उठ्न थालेको छ । नामाकरणको विवादमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभा भित्र भएको तोडफोडको ताण्डव नृत्यले त प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइ दिएको छ ।
नेपालले अपनाएको संघीय शासन व्यवस्था आफैंमा घाँडो हो भन्ने कुराको पुष्टि कार्यान्वयनमा आएको यति लामो समयसम्म पनि सबै प्रदेशको नामाकरण समेत हुन नसकेबाट स्वतः प्रमाणित भएको छ । संघीयता कसको एजेण्डा थियो ? कहाँबाट आयो ? के को लागि आयो ? भन्ने दृष्टान्तका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जनता अनभिज्ञ नै छन् । कुनै कोणबाट पनि यो सानो भूगोललाई शासकीय स्वरुप भन्दै टुक्राटुक्रा पार्नु पर्ने अवस्था थिएन ।
छिमेकी देशको देखासिकी अनि केन्द्रीय शासकीय पद्धतीलाई कमजोर बनाई सहज प्रकारले नेपालको भूगोल भित्र चलखेल गर्न सजिलो होस भन्दै छिमेकीहरुको उक्साहटमा अपनाइएको यो व्यवस्था, नेपालको लागि बिना कामको देखिएको छ । समयक्रमसँगै देखिंदै गएको थप ताण्डव नृत्यले प्रादेशिक संरचनाको अस्थित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरि दिएको छ । छिमेकी देशको एउटा प्रान्तको दश भागको एक भाग पनि नेपाल छैन । तथापी, त्यसलाई पनि ७ भागमा विभाजन गरियो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ८ वटा सरकार, ८ वटा संसद, झण्डै एक हजारको आसपासमा सांसदहरु, त्यस्तै प्रकारले झांगिएको प्रशासनिक निकाय, देख्दै उराठ लाग्ने । संघीयता भित्र कल्पना गरिएका निकायहरुले देशको विकास त कुरै छोडिदिउ, विनास चाहीं पक्का देखिएको छ ।
अहिलेसम्म आफ्नो नाम राख्न नसक्ने प्रदेशहरुले सबै मिलेर विकास गर्लान भनेर सोच्नु दिवासपना बाहेक केही हुन सक्दैन । नामदेखि कामसम्म केन्द्रले तोकि दिनु पर्ने भएपछि यिनीहरुको औचित्य चाहीं कसरी प्रमाणित गर्ने होला ? राजनीतिक पार्टीहरुलाई घांडो भएका नेताहरु पार्किङ गर्नका लागि बनाइएको प्रादेशिक संरचना देशको लागि हुँदै होइन । प्रदेश नं.५ ले मन्चन गरेको राजनीतिक ताण्डव वास्तवमै मनन गर्न योग्य छ । यो ताण्डव विकास गतिविधिसँग सम्बन्धित छैन । कथित संघीयताकै उद्देश्य अनुकुल पनि छैन । राजधानी ठूलो शहरमै हुनुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह बाहेक अरु केही छैन ।
त्यसमा पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु प्रदेश सांसद भएसँगै संसद भवन भित्र भएको तोडफोडले विगतको कम्युनिष्ट चरित्रलाई स्पष्ट आत्मसात गरेको देखिएको छ । कम्युनिष्टहरुको अप्रजातान्त्रिक शैली भन्दै धुँवाधार गाली गर्ने अनि आफू सभ्य प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्दै संस्कार र पद्धतीको प्रशिक्षण दिने देशकै पुरानो पार्टीको विधायकहरुबाट भएको यो कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई कलंकित बनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ताद्धारा गल्ती भएको स्वीकार गरिएतापनि पछिल्लो समय पार्टी स्वयं मियो बिनाको जस्तो देखिंदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता प्रकारका घटना भविष्यमा समेत दोहोरिनुलाई सामान्य नै मान्नु पर्ने अवस्था छ ।
गत चुनावमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म झण्डैझण्डै एकलौटी जस्तो विजयश्री प्राप्त गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले समेत निर्णय प्रकृयामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी चुनावबाट यदि अहिलेको जस्तो सुविधाजनक अवस्था कुनै पनि पार्टीले ल्याउन सकेन भने त्यसपछिको हालत के होला ? सजिलै अन्दाज गर्न सकिन्छ । देशका सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त एवं प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा बसेर देशले अपनाएको शासकीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा ठण्डा दिमागले मन्थन गर्न जरुरत छ । यो व्यवस्थालाई देशले थाम्न सक्दै सक्दैन ।
संघीयता देशको लागि बोझ बाहेक केही होइन । नेपाल जस्तो सानो देशलाई क्षत विक्षत गर्नु जरुरत छंदैछैन । यो सोच्न जति ढिला भयो देशलाई त्यति नै ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुन्छ । सजिलो प्रशासनिक संरचनाको परिकल्पना गर्दै छिटो निर्णय प्रक्रियाद्धारा देश विकासमा लाग्नु एक मात्र आजको आवश्यकता हो । समय अनुकुल देश र जनताको निमित्त संविधानमा संशोधन गर्दै देशको लागि अफाप रहेका र बोझिला संरचनाहरुलाई जतिसक्दो छिटो देशबाट बिदाइ गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।
