काठमाडौं, १९ असोज । सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण जुटाउन गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । भारतसँग वार्ता गर्नुअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको लिपिवद्ध गर्ने उदेश्यले गठित कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।यी भूभाग नेपालकोे भएको यथेष्ट प्रमाणहरु भए वार्तामा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुन कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो । भारतसँग वार्ता गर्न विज्ञहरुको राय लिनका लागि समेत कार्यदल बनाइएको हो ।
सरकारले जेठ २२ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्शसमेत गरेको थियो ।
