काठमाडौं, २६ साउन । पछिल्लो समय बदलावको भावनाले एसिड आक्रमणको घटना बढिरहेको छ । प्रतिशोधको भावनाले एसीड अपराध बढ्दै गएको हो । फितलो कानुन र एसीडको खुलेआम बजारका कारण अपराध बढेको हो । एसीडको सामाजिक अपराध मात्रै होइन, महंगो उपचारले थप पीडित आक्रान्त हुन परेको छ ।
नेपालमा परिवारका सदस्य, आफन्त र नजिकका नातेदारबाट एसिड आक्रमण हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बदलाव प्रेममाथिको घृणा,जस्ता कारणले आफन्तहरुबाटै एसिड आक्रमण बढी हुने भेटिन्छ । चिकित्सकका अनुसार एसिड आक्रमणको हिंसामा पर्ने धेरैजसो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका छन्।
पीडितलाई उपचार गर्ने सरकारी नीति छैन । उपचारमा विपन्न वर्गका परिवारका लागि निकै महंगो छ। चिकित्सकका अनुसार मुखमा एसिड परेपछि करिब १० देखि १२ पल्ट सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।६० प्रतिशत माथि जलेको केशमा बिरामी बचाउनै गाह्रो हुने चिकित्सक बताउँछन् ।एसिड आक्रमण भएपछि उपचारका लागि करिब केश हेरी १ करोड ३० लाख सम्म खर्च हुने गरेको छ ।
महँगो उपचार , क्षतिपूर्ति न्यून हुँदा पीडित झनै पीडित हुने गरेका छन् । फितलो कानुनले दोषीले उन्मुक्ति पाउदै जान्छ । पीडित जीवनभर तड्पिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय लिखित जाहेरी दर्ता भएका १७ वटा घटना छन् । ती मध्ये ८ वटा बदलाको भावनाले घटेको पाइन्छ ।प्रेम सम्बन्धमा खटपट आएका कारण ५ र अनुहार कुरुप बनाइदिने नियतले २ वटा एसिड आक्रमणका घटना छ ।सरकारी तथ्यांक अनुसार २० जना एसिड आक्रमणबाट पीडित मध्ये १८ महिला र दुई पुरुष छन्। महिलामध्ये धेरै किशारी छन्।
एसिड जस्ता रासायनिक पदार्थहरुको सहज उपलब्धता हुँदा यस्ता घटना घट्न बल पुराएको छ । एसीड अपराध सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पनि छ । मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १ सय ९३ ले दण्ड सजायको व्यवस्था नगरेको पनि होइन । तर फितलो कानुनले एसीड पीडितहरु कानुनी न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विद्यमान ऐन, कानूनहरु अधुरा र अपरिपक्व भएका कारण एसिड पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैैनन् । यो अवस्थामा पीडितहरूले मानसिक तनावसँगै आर्थिक भार खेप्नुपर्छ र उनीहरू झन् कमजोर हुन्छन् ।
हालै संसद्को महिला र समाजिक समितिले उत्पीडन तथा एसिडसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । संसदीय समितिले सरकारलाई एसिड आयात तथा बिक्री नियन्त्रण गर्न र खरिदकर्ताको विवरण राख्ने प्रवधान बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशनको सरकारले अबिलम्ब कार्यान्यन गरि एसीड आक्रमण गर्नेलाई आजिवन सजायको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन ।
