काठमाडौं, ७ पुस । औषधिको नियमन र अनुगमन गर्र्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । कर्मचारी अभाव र पर्याप्त बजेट नहुँदा विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको हो ।
अझै पनि नेपाली औषधि बजारमा विकृतिको चाङ छ । कतिपय औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालित छन् भने औषधिको अनुगमनसमेत सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
आइतबार विभागमा कामका लागि आएका सेवाग्राहीको प्रश्न थियो, ‘विभागको काम अलिक चुस्त दुरुस्त हुनुप¥यो । काम लिएर आउँछौं तर समयमै हुँदैन ।’
बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको गुनासो र उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा गरेको १ हजार १८ वटा औषधिको स्याम्पल परीक्षणमा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएको थियो ।
विभागमा पुगेका सेवाग्राही रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘औषधि व्यवसाय दर्ताका लागि बुझ्न आएको थिएँ । तर, के गर्नु समयमा काम हुँदैन ।’
विभागका अनुसार २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवसायी संघलाई आधार मान्दै २८ हजार ६ सय औषधि पसल रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै ५ हजार बढी औषधि पसल अवैध तरिकाले सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई त्यति बास्ता गरेको देखिँदैन ।
औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरक छ । सबै प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दै आएको छ । यसकारण, उपभोक्ताहरू मनलाग्दी मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । यस्तै, विदेशी उद्योगको अडिटको काम असार अन्तिममा मात्रै हुने गरेको स्वयं विभाग स्विकार्छ ।
नेपालभर २३ हजार बढी औषधि पसल छन् । ५३ बढी औषधि उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यस्तै, विदेश र स्वदेशबाट उत्पादित १८ हजार औषधि खपत हुँदै आएको विभाग बताउँछ । तर, त्यति धेरै संख्यामा रहेका औषधिको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागअन्तर्गत १ सय १५ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये केन्द्रमा ४९ जना, वीरगन्ज र विराटनगर शाखामा ९÷९ जना, नेपालगन्ज शाखामा ८ जना र प्रयोगशालामा ४० जना कर्मचारी छन् ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार विभागको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आफूहरू लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘विभागअन्तर्गत कर्मचारीको संख्या थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी दरबन्दी भयो भने सेवाप्रवाह अझ चुस्त दुरुस्त रूपमा अघि बढ्छ । ओएनएम सर्भे समेत भइसकेको छ ।’ विभागले उजुरीका आधारमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ मा कुशल उत्पादन अभ्यासबमोजिम उत्पादक दर्ता भएको हुनुपर्ने, औषधि ऐन, २०३५ को दफा १३ मा तोकिएको स्तरबमोजिम नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय तथा सेवन गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।
तर, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१७ अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको एक अध्ययनले नेपालमा उपलब्ध हुने २९ प्रतिशत औषधि कुनै पनि देशको फर्माकोपियामा आधारित नरहेको देखाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका १४४ मध्ये १२७ स्वदेशी उत्पादक विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यासबमोजिम प्रमाणित नरहेको र राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ अनुसार १३२ उत्पादकले प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका कतिपय आयुर्वेदिक उत्पादकहरूले राष्ट्रिय औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास संहिताअनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको पाइएको छ ।
विभागमै सहायता कक्ष
केही समयबन्द भएको सेवाग्राही सहायता कक्षलाई पुनः सक्रिय बनाइएको छ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाको समन्वयमा औषधि व्यवस्था विभागमा आइतबारदेखि सहायता कक्ष स्थापना भएको हो । औषधि व्यवसायीलाई दर्ता, नवीकरणलगायतमा सहजता प्रदान गर्न सहायता कक्ष स्थापना गरिएको शाखाका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले बताए ।
सो अवसरमा औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले सहायता कक्षले सेवाग्राहीलाई दर्ता, नवीकरणलगायत काममा सजिलो हुने बताए ।
राजधानीबाट
