काठमाडौं, ७ पुस । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतासम्बन्धी निर्णय अधिकार पार्टी सचिवालयलाई दिएको छ । यस्तै, भारतद्वारा हालै जारी नक्सा नेकपाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२९ मंसिरदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा चर्काचर्की बहस भएपछि सोबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी सचिवालयलाई दिइएको छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा पक्ष र विपक्षमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
यस्तै, बैठकले हालै लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको महाकाली नदी पूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई बैठकले अस्वीकार गर्दै सो नक्सा नमान्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
नेपाल–भारत समस्याको सम्बन्धमा विगतमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति र प्रयास भइरहेकामा त्यसविपरीत प्रकाशित नक्सा आपत्तिजनक रहेको बैठकले ठहर गरेको छ । यस समस्याको छिटो समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएको अडान, सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था र सरोकारवालासँग गरेको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकको आयोजना तथा त्यसमार्फत सिंगो देशको एउटै दृष्टिकोण, धारणा र अडान बनाउन गरेको पहललाई बैठकले उचित कदमका रूपमा लिएको छ । यसरी सिंगो राष्ट्रको साझा अडान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक दल र पक्षलाई बैठकले धन्यवाद दिएको छ ।
बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको छ । बैठकमा आएको राय, सल्लाह र सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरी पारित भएको हो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन दाहालले प्रस्तुत गरेका थिए । विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेकपा प्र्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष दाहालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बैठकमा व्यापक छलफल र विमर्श गर्दै प्राप्त विचार, सुझाव र धारणाको सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन प्रतिवेदन पारित भएको बताए ।
यस्तै, महासचिव पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि प्राप्त सुझाव र धारणाको आधारमा अन्तिम रूप दिन आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले २३ पुसमा काठमाडौंमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी एकताको २० महिनापछि सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । ३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकतापछि निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउन र परिचय तथा शपथग्रहणका लागि एकचोटि बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । तर, पार्टीको विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रत्येक ६ महिनामा बस्ने व्यवस्था छ । ४ सय ४५ केन्द्रीय सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने बताइएको छ । यस्तै, विधान संशोधन, पार्टीको एकता महाधिवेशनलगायत विषयमा समेत गम्भीर छलफल हुने नेकपाले जनाएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि नै पार्टी एकताको बाँकी काम १५ दिनभित्रमा टुंगो लगाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । अहिले आयोग तथा केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठनलाई पूर्णता दिन वाँकी रहेको र बैठक अघि यी काम सक्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन अविलम्ब निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले बैठकबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, सांगठानिक एकीकरणलाई पूर्णता प्रदान गर्न, विचारको बहस र विकासलाई व्यवस्थित गर्न, सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन र हरहिसाबले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न महŒवपूर्ण योगदान पुगेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले अस्वस्थताका कारण अनुपस्थित भएर पनि बैठक सफल पार्न राजनीतिक प्रतिवेदनको तयारीलगायत महŒवपूर्ण निर्णय प्रक्रिया एवं बैठक सञ्चालन र निष्कर्षमा पुग्न गरेको योगदानका निम्ति बैठकले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । यस्तै, बैठकले मुलुकका विभिन्न भू–भागमा विगत केही समययता भएका पटक–पटकका सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकोप्रति पार्टी दुःखित र चिन्तित भएको जनाएको छ । बर्सेनि हुने ठूलो जनधनको क्षति न्यून गर्न र यस समस्याको दिगो समाधानका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन, सडक पूर्वाधारमा प्रभावकारी सुधार गर्न, सवारी चालक र सवारी धनीहरूलगायत सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउन, पुराना सवारीसाधनको नियमन गर्न तथा सडक सुरक्षा र अनुशासनको कडाइका साथ पालना गर्ने विषयमा ठोस कदम चाल्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति बैठकले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना एवं राहत प्रदान गर्न र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्न र दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र जीवनयापनको व्यवस्था गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा सुरु भएको शीतलहरले विपन्न वर्गका नागरिकलाई ठूलो समस्या एवं मर्कामा पारेको विषयलाई ध्यानमा राखेर न्यानो लुगा र दाउरा वितरण गर्न, घरबारविहीनलाई आवास कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्न र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राजधानीबाट
