एजेन्सी, २ पुस । भारतको सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि नागरिकता संशोधन कानुनमाथि रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्चका मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई तथा सूर्यकान्तको इजलासले उक्त मामिलामा अर्को सुनुवाइ जनवरीमा २२ तारिखमा गर्ने निर्णय गरेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै यससम्बन्धमा जवाफसमेत मागेको छ । नागरिकता संशोधन कानुन खारेजीको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल,नागरिक समाज, संघ संस्थाबाट र व्यक्तिगत गरि ५९ वटा रिट सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका छन् ।
सबैजसो रिटमा धर्मको आधारमा शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कानुन संविधानविरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ । भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै कानुन बनिसकेको छ ।
जसमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट भारत आएका हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी र इसाई समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । यो कानुनले भारतमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायलाई बेघर बनाउने भन्दै राजधानी दिल्लीसहित भारतका विभिन्न राज्यमा आन्दोलन चर्किरहेको छ । असम, त्रिपुरा, मेघालयलगायत पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न भागमा विरोध जारी छ ।
