काठमाडौं, १७ कात्तिक । बीमाशुल्क ६५ प्रतिशत घटाएर ‘सम्पत्ति बीमा निर्देशिका–२०७५’ जारी गरिए पनि त्यसको प्रभाव भने न्यून देखिएको छ । बीमा समितिले गत माघ १ गतेदेखि आवास र व्यावसायिक भवनको सस्तोमा बीमा गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको हो । तर, सर्वसाधारण भने अभैm पनि यस्तो बीमा गर्न उत्सुक नदेखिएको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पहिले १ करोड रुपैयाँ बराबर मूल्य पर्ने आवास तथा व्यावसायिक भवनको बीमा गर्न वार्षिक रू. १३ हजारभन्दा बढी बीमाशुल्क लाग्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो आवास तथा व्यावसायिक भवनको बीमा गर्न वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क तिरे पुग्छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सम्पत्तिको बीमा गर्दा भने प्रतिहजार १ रुपैयाँ बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।
बीमाशुल्क घटेपछि आम मानिस घरको बीमा गर्न उत्साहित हुने बीमा बजारको अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाअनुसार निर्देशिकाको प्रभाव नदेखिएको बीमा कम्पनीहरूका प्रमुखहरू बताउँछन् । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील वज्राचार्यले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘शुल्क घटेपछि आम मानिस घर तथा व्यावसायिक भवनको बीमा गर्न उत्साहित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो देखिएन ।’
२०७२ सालको भूकम्पबाट अर्बौं रकम बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुँदा पनि आम मानिसमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूकम्प गएको १/२ वर्षसम्म आम मानिसले बीमाप्रति चासो देखाए पनि स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि बीमालाई बेवास्ता गरे ।’
एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ सुनीलवल्लभ पन्त पनि सम्पत्ति बीमा निर्देशिकाको प्रभाव नदेखिएको स्वीकार्छन् ।
‘सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरेको ९ महीनासम्म यसको खासै प्रभाव देखिएको छैन । शायद हामीले पनि ग्राहकलाई यस विषयमा बुझाउन सकेनौं होला,’ उनले भने, ‘अहिले कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमालाई नै प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय गर्दै आएका छन्, त्यसैले भविष्यमा सम्पत्ति बीमाप्रति आम मानिसको आकर्षण बढ्नेमा विश्वस्त भने छौं ।’ गत माघ १ गतेदेखि निर्देशिका लागू गरिए पनि समिति र सम्बद्ध कम्पनीहरूले यसको छुट्टै तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्पत्ति बीमाले पहिलेको अग्नि बीमालेखलाई खारेज गरेको छ । तर, समिति र कम्पनीहरूले अग्नि बीमामा नै सम्पत्ति बीमाको व्यावसायिक गणना गरेको देखिन्छ । तर, सम्पत्ति बीमा निर्देशिका अन्तर्गत कति बीमालेख जारी भयो भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन । यो समाचार आजको अभियान दैनिक पत्रिकामा लेखेको छ ।
