काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा धमाधम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेर रुख कटानी गर्न थालेपछि विरोध भएको छ । सरकारले ०६७/०६८ बाट साझेदारी वनबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रम पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनमा केन्द्रित भएपछि ‘रुख काटेर उजाड बनाउन खोजेको’ आरोप लाग्न थालेको हो ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार ५२ जिल्लाका ६ सय ७ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र ७ वटा चक्ला वनको १ लाख २१ हजार हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ । कतिपय वनमा रुख कटान, पुनःउत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा केहीले हाल मात्र कार्ययोजना स्वीकृत गराएका छन् । तर, समुदायले संरक्षण गरेको वनमा उद्यमशीलतामा आधारित दिगो व्यवस्थापनलाई बढवा दिन छाडेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाएको छ । जुम्लाको तल्फी पातरासीमा भएको महासंघको तेस्रो बैठकले कार्यक्रमप्रति खेद प्रकट गर्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘समुदायले संरक्षण गरेको वनमा सरकारी हस्तक्षेप बढाउने गरी उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ, यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन्, ‘यसरी त सामुदायिक वन फेरि उजाड हुन्छन् ।’ उनले भने झैँ अहिले सामुदायिक वनबाट काठ काट्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम लागू गरिएको देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै लागि भनेर छुट्टै कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय सामुदायिक वनको त नाम नै फेरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समूह राख्न थालिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
