काठमाडौं, २३ भदौ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने सरकारको तयारीप्रति निजीक्षेत्र सशंकित देखिएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार तीन पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाहेक अन्य कुनै कर तिर्नु पर्दैन । तर, राजस्व बढाउन प्रयत्नशील वर्तमान सरकार पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बारेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल गरिरहेको छ ।
निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूको यसबारेमा आधिकारिक धारणा नआए पनि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यस्तो कर लगाउने सरकारको तयारीप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । निजीक्षेत्रले सरकारले बृहत् तयारीविनै हतारमा निर्णय लिए त्यसबाट सामाजिक विचलन निम्तने खतरा रहेको बताएको छ ।
उद्योगी एवम् सांसद विनोद चौधरीले पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउन खोजिनु गलत भएको बताएका छन् । आइतवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले त्यस्तो कर लगाइए सामाजिक चुनौती बढ्ने खतरा औंल्याए । चौधरीले भने, ‘पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने विषय बाहिर आएको छ । यदि यो कर कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने यसले गम्भीर विकृति निम्त्याउने निश्चित छ । यसले सामाजिक चुनौती जन्माउनेछ ।’ त्यस्तै भनाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि छ । सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउन नहुने बताउँदै गोल्छा भन्छन्, ‘सरकारले त्यस्तो कर लगाए लगानीमैत्री वातावरण बिग्रनेछ ।’ यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
