काठमाडौं, २८ साउन । प्रदेश र स्थानीय तहले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अझै स्पष्ट खाका बनाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले स्पष्ट खाका नबनाएको जनाएको हो । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विविध बुँदामा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संविधानले सातवटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आफैँले नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सङ्घीय सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न योजना त आएको छ तर १७ वटा बुँदामा रहेको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट खाका भने बनाएका छैनन् ।”
केन्द्र सरकारका राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजना प्रदेश र स्थानीय तहको पनि प्राथमिकतामा राख्दा मात्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको बुझाइ छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य
दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य, खाद्य सुरक्षा प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता, सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, सबैलाई समावेशी, समतामूलक, गुणस्तरीय, लैङ्गिक समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी तथा र सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन रहेका छन् ।
यसैगरी पहँुचयोग्य, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनमूलक रोजगारको प्रवद्र्धन, देशभित्र तथा बाहिरको असमानता अन्त्य, समावेशी सुरक्षित दिगो सहरीकरण र मानव बस्तीको विकास दिगो विकासका लक्ष्य हुन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरण, सामूहिक स्रोतको दिगो उत्पादन र संरक्षण, पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण, शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता उत्तरदायी संस्थाको विकास कार्यान्वयन उपायको शुद्धीकरण र दिगो विकासका लागि विश्व साझेदारी पनि लक्ष्यमा समेटिएका छन् ।
सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन लक्ष्य तयार गरिएको छ । सो अवधिसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय डलर पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि सरकारले चालू पन्ध्रौँ योजनामा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी निर्माण तथा यसको उपयोग, उच्च तथा दिगो उत्पादन तथा उपादकत्व वृद्धि गर्ने, उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय आयको वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धिका जग निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै १५औँ योजनामा नेपाल विकासशील मुुुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारको छ ।
यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
