काठमाडौं, २६ फागुन । सरकारले स्वतन्त्र मधेशका नाममा छुट्टै देशको अभियान संचालन गरिरहेका सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गरे पछि नेपाली राजनीतिमा पुन तरङ्ग पैदा भएको छ । सम्झौता समाधानका लागि भनिए पनि त्यसले नयाँ समस्या सृजना गर्न सक्ने भन्दै टिप्पणी सुरु भएका छन् ।
राज्यविरुद्धको अभियोगमा जेलमा रहेका सीके राउत बिहीबार मात्र सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए । बिहिबार राती नै बालुवाटारमा सीके राउतसँग सम्झौताको ड्राफ्टमा सहमति गरेको सरकारले शुक्रबार राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि संझौताका पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैबाट फरक फरक व्याख्या सुरु भएको छ । अहिले सम्झौताको तकालीन तथा दिर्घकालीन असरहरुको बहसमा राजनीति तातिएको छ । सम्झौताले अर्धभूमिगत गतिविधि गरिरहेकोे गठबन्धनलाई खुला राजनीतिमा पु¥याएको छ । तर, संझौतापछि पनि राउतले भने आफूले उठाउँदै आएका मुद्धा परिवर्तन गर्ने संकेत देखाएका छैनन् । उनले सम्झौताको दोस्रो बुँदालाई आफ्नो मुद्धामा जनमतसंग्रहका रुपमा अथ्याएपछि सरकार आफै अफ्ठेरोमा परेको छ । प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तापक्षका नेताहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
देश टुक्राउँछु भन्दै अभियान चलाइरहेको भूमिगत समुहलाई मुलधारमा ल्याउन गरिएको सम्झौतालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । विद्रोही शक्तिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने वा संझौतामार्फत संविधान र विधिभित्र राख्ने विकल्प सरकारसँग हुन्छ । तर, सरकारले प्रयोग गरेको विकल्प सहि हुँदाहुँदै पनि संझौतामा प्रयुक्त भाषाले सरकारलाई तल पारिदिएको विश्लेषण सुरु भएको छ । स्वतन्त्र मधेसका अभियान विरुद्ध रहेको सरकारले त्यसलाई बैधानिकता दिने काम संझौतामार्फत गरेको भन्दै त्यसका परिणामको चिन्ता सुरु भएको छ ।
सम्झौताका बुँदामा सीके राउतबाट विगतको अभियानप्रति पश्चाताप नहुनु, उनको राज्यविहिनहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन यूएनपिओको सदस्यताबारे मौन बस्नु, संझौता लगत्तै संझौताको फरक–फरक व्याख्या हुनुले समस्याको समाधान भन्दा पनि राष्ट्रहित विरुद्धका अभियाले बैधानिकता पाउने चिन्ता बढेको छ । यसलाई सरकारका तर्फबाट प्रष्ट्याउनु र राउतबाट अपव्याख्या भएको भए कानुनी उपचारमा जानु आवश्यक छ । हैन भने, सरकारको नेतृत्व यही मुद्दामा असफल भएको ठहर्ने निश्चित छ ।
