तेजना पण्डित
काठमाडौं, ४ फागुन । हुण्डि कारोवारमा संलग्न ३३ जनालाई थुनामा राखी कारवाही चलाएको विषयले सरकारको एक वर्षे उपलब्धीमा स्थान पाएको छ । अबैध रुपमा कमाएको रकम विदेश लैजाने अनी बैधानिक बनाएर ल्याउने प्रवृति बढेपछि सरकारले यसलाई अबैधानिक घोषणा गर्दै रोक लगाएको थियो ।
तर, लुकी छिपी अबैधानिक धन्दा संचालन गर्नेहरसँग सरकारले करिव ६ अर्व बराबरको मुद्धा चलाएको छ । तर, यसले हुण्डी कारोबार अझ बढेको संकेत गरेको छ ।
कुनै समय मनी ट्रान्सफरको एकमात्र माध्याम मानिएको हुण्डि कारोबार पछिल्लो समय अबैधानिक घोषणा भएको छ । स्वदेशमा अबैधानिक स्रोतबाट अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेपछि त्यसलाई बैधानिक बनाउन हुण्डिको प्रयोग हुन थालेपछि केही वर्ष अघि देखि सरकारले हुण्डिलाई कानुन नै बनाएर अबैधानिक घोषणा गरेको थियो ।
एक देशवाट अर्को देशमा संम्बन्धीत देशको आर्थिक नियम, कानुन विपरीत रकम पठाउने वा प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने माध्यम नै हुण्डि हो । यस्ता अबैधानिक क्रियाकलापले छाया अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र बैधानिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भएकाले विश्वका धेरै देशले यस्तो कारोवारलाई अवैधानिक घोषणा गरि नियन्त्रण गरेका हुन्छन् ।
भन्सारमा न्युनमूल्यांकन गरि सामानको भुक्तानी, तस्करीबाट आउने हातहतियार, लागूऔषधको भुक्तानी, बिदेशवाट आउने रकम अबैधानिक माध्यमबाट आउँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई उलटपुलट बनाइदिन सक्छ ।
त्यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एक वर्षको उपलब्धीमा अवैध हुण्डि कारोवारमा संलग्न ३३ जनाबाट पाँच अर्ब ९१ करोड ६ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरी त्यसको तेव्बर जरीवाना र तीन बर्ष कैद दावि सहित मुद्दा चलाएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा खासगरी बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले हुण्डिमार्फत आफ्नो आय आर्जन स्वदेश पठाउने गर्छन् । अवैध सुन, लागूऔषध जस्ता गैरकानुनी कारोवारका भुक्तानी गर्ने गैर कानुनी तवरले आर्जन गरेर कमाएको रकम हुण्डिबाट ट्याक्स हेवन मुलुकमा पठाएर विदेशी लगानीकारुपमा भित्र्याउने तथा कतिपयले मनी ट्रान्सफर व्यावसायीले नेसनल पिन कोडको दुरुपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपान आफुसँग सम्पर्कमा रहेको मान्छेलाई पिनकोड दिई नेपाल टु नेपाल कारोबार भएको देखाएर पनी हुन्डीको कारोवार हुने गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ ।
हुन्डी कारोवारमा संलग्नलाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन कसुर मानी सामान्यतया बिगो जफत गरी बिगोको तीनगुणा जरिवानासहित करोड भन्दा माथिको अभियुक्तलाई तीन बर्षसम्म कैद गर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
हुण्डि मार्फत कारोवार हुँदा तस्करी फस्टाउने, राज्यलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा अवैधानिक क्षेत्रको नियन्त्रणमा जाने, राज्यलाई प्राप्त हुने करको ठूलो हिस्सा अबैधानिक क्षेत्रको नियन्त्रणमा पुग्ने तथा बैधानिक अर्थतन्त्रलाई अबैधानिक क्षेत्रले प्रभावित पार्दा पुरै अर्थतन्त्र डामाडोल हुनसक्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके राष्ट्र नै असफल पनि हुनसक्छ ।
