वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवार खारेज हुने
काठमाडौं, २८ माघ । कानून न्याय तथा मानव आधिकार समितिले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम परिमार्जन गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको कानून समितिको बैठकले केहि नेपाल ऐन संसोधन बिधेयकमा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम समेत परिमार्जन गर्ने सहमति गरेको हो ।
समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पठाउनेलाई १ करोड नगद ५ करोड ग्यारेन्टी र पाँच हजार भन्दा बढी पठाउनेलाई २ करोड नगद र ७ करोड ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि, सरकारले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई ६ करोड र कम पठाउनेलाई ३ करोड धरौटी राख्नु पर्ने भन्दै विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
यस्तै, समितिले वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवार व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल ऐन मार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा समितिले कामदार कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को पटक पनि सय भन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, एकाघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले पारित गरेको विधेयक मंगलवार बस्ने संघीय संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ । बैठकबाट विधेयक पारित भएमा म्यानपावर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ ।
