यातायात विभाग नै लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत २६ २०८२, शुक्रबार

यातायात विभाग नै लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न

smart licence

काठमाडौं, ५ मंसिर । यातायात व्यवस्था विभाग नै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिक्रीमा संलग्न भएको भेटिएको खुलासा भएको छ ।

विभागको आईटी शाखाले क्षेत्रगत कार्यालयहरूबाट आएको विवरणभन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको पाइएको हो । प्रदेश ३ यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनाको युजर नेमबाट कार्यायलयले पठाएको विवरण ६ सयभन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट भएको भेटिएपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।

कार्यालयले साउनदेखि कात्तिकसम्मको फाइल छानबिन गर्दा आफ्नो कार्यालयबाट लाइसेन्सको प्रक्रियामा संलग्न भइ ट्रायल पास गरेर पठाइएको भन्दा ६ सयभन्दा धेरै लाइसेन्स विभागबाट प्रिन्ट गरिएको भेटिएपछि कार्यालय आन्तरिक रूपमा थप छानबिनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालय पुगेको हो । कार्यालयले विभागका प्राविधिकहरूका साथै नेतृत्वको समेत आशंका गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा समेत छानबिनका लागि निवेदन दिएको थियो । मन्त्रायलका सहसचिव रामहरि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ ।

कार्यालयबाट अनियमितता भएको विषयमा परेको निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको संयोजक पोखरेलले बताए । “निवेदन पाएपछि हामीले कमिटी भनाएर काम सुरु गरेका छौं,” उनले भने, “डकुमेन्ट हेरेर अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै यकिन कुरा भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।” स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससमेत यसमा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ । उक्त कम्पनीसँग सबै युजर कोडमा एक्सेस हुन्छ । त्यसमा विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता हुनसक्ने विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकको भनाइ छ ।

“त्यसरी लाइसेन्स प्रिन्ट हुनुमा विभागका प्राविधिक र एमएसपी (मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्स)को बाहेक अरुको संलग्नता असम्भवजस्तै हुन्छ,” उनले भने, “यसमा विभागको नेतृत्व पनि यसको भागिदार हुन्छ । आफ्नो सिस्टम दुरूपयोग हुँदा अरुले थाहा पाइदिनु पर्ने?” यसले विभागको नेतृत्व नै लाइसेन्सको मोलमोलाइमा त लागेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । लाइसेन्स प्रिन्टिङको सम्पूर्ण काम यातायात व्यवस्था विभागले नै गर्दै आएको छ । देशभर रहेका लाइसेन्स कार्यालयहरूले ट्रायल पास भएकाहरूको विवरण एकीकृत गरी विभागमा पठाउँछन् । सम्बन्धित कार्यालयबाट आएको कोडका आधारमा विभागले लाइसेन्स प्रिन्ट गरी त्यही कार्यालयमा पठाउँदै आएको छ ।

विभागले कार्यालयबाट आएकोभन्दा बढी प्रिन्ट भएका लाइसेन्स एकान्तकुनाको कार्यालय प्रमुखको कोडबाट प्रिन्ट गरेको पाइएको छ । एकान्तकुना कार्यालयले पठाउँदै नपठाएको नाममा कार्ड प्रिन्ट भएको थाहा पाएपछि छानबिन थालिएको कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । “हाम्रो कार्यालयबाट ट्रायल पास भएकाको विवरण विभागलाई पठाइएको हो, तर लाइसेन्स प्रिन्ट हुँदा कार्यालयल पठाउँदै नपठाएका व्यक्तिको समेत लाइसेन्स प्रिन्ट भएको रहेछ,” ती अधिकृतले भने, “विभागका प्राविधिक नै संलग्न हुनु भनेको नेतृत्व पनि लाइसेन्स बिक्री गरेको कमाउन लागेको देखिन्छ ।” सरकारले असोज २९ गते निर्णय गरेर करिब ६ लाख लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई दिएको छ । विभाग भित्रबाटै त यस्तो अनियमितता भयो भने निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा लगाउँदा अझै धेरै हुने सम्भावना रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

“विभागबाटै कार्यालयको युजर आईडी प्रयोग भएर लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ,” ती अधिकारीले भने, “निजीलाई लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा दिँदा काम छिटो गर्नभन्दा पनि लाइसेन्स बिक्री गरेर आम्दानी गर्न दिएजस्तो देखिन्छ ।”एउटा कार्यायलको विवरण छानबिन गर्दा त्यति धेरै अनियमितता देखियो भने अन्य कार्यालयहरूमा पनि त्यस्तै अनियमितताको आशंका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । पहिलो चरणमा उजुरीको छानबिन गरेपछि अन्य कार्यालयहरूको पनि नमुना लिएर छानबिन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छ ।