काठमाडौं, ३ भदौ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आन्तरिक निर्देशिकामाथि छलफल सुरु गरेको छ । समितिको आईतबार बसेको बैठकमा समितिको आन्तरिक निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल भएको हो ।
सरकारले बनाएका नियम नियामावली, निर्देशिका मिल्यो वा मिलेन भनेर अडिट गर्ने अधिकार रहेको प्रयायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारले बनाएको नियम, निर्देशिका, नियमावलीलाई औचित्यका आधारमा बदर गर्नसम्म सक्ने अधिकार राख्दछ ।
आईतबारको छलफलमा ऐन विपरितका नियम बने, निर्देशिका बनाईए कसरी परिमार्जन गर्ने र कसरी बदर गर्ने भन्ने कार्यविधिका बारेमा केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठेपछि त्यसको निरुपणका लागि समितिले कानुनविद्हरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
कानुनविद्सँगको छलफलमा समितिमा उठेका सैद्धान्तिक प्रश्नको निरुपण भएपछि समितिको अर्को बैठक बोलाईने समिति सदस्य रामनारायण विडारीले जानकारी दिए ।
