काठमाडौं, २८ साउन । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संविधानको परिधि भित्र रहेर कर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महालेखा परीक्षक दंगालले कर कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कमीकमजोरी भए तत्काल सच्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे । उनले करसम्बन्धि निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
महालेखा परीक्षक दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने करको क्षेत्र संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखा परीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान, ऐन, कानुन अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको आयव्यय विवरणको लेखा परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय गम्भिर भएर लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
महालेखा परीक्षक दंगालले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लेखा परीक्षणसम्बन्धि प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै तयार पार्ने जानकारी दिए । उनले तीनै तहको सरकारलाई बेरुजु लगायतका आर्थिक अनियमितता नगर्न पनि सचेत गराए ।
