काठमाडौं, १९ साउन । प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत गरेको छ । जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू शंकाको घेरामा रहेको, जन्ममिति फरक–फरक पाइएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाहीको आलोचना भएको भन्दै समितिको शुक्रबारको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको हो । जोशीलाई स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने दलहरूबीच तीव्र विवादबीच समितिमा शुक्रबार मतदान गराइएको थियो । सत्तारूढ दलहरू जोशीको विपक्षमा उभिएपछि उनको सिफारिस दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत भएको थियो । विपक्षी कांग्रेसले मतदानबाट निर्णय गरे समिति बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए पनि सत्तासीन दलहरूले मतदानका पक्षमा अडान राखेका थिए ।
मतदानबाट टुंगो लाग्ने निश्चित भएपछि अन्तिम समयमा विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू समितिबाट बाहिरिएका थिए । अनुमोदनका लागि समितिमा एकतिहाइ मत आवश्यक भए पनि १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका चार जना मात्र सांसद छन् । कांग्रेसले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न अन्तिम समयसम्म लबिङ गरेको थियो ।
समितिमा सत्तासीन नेकपाका ९ र संघीय समाजवादीका १ गरी १० सदस्य छन्, जुन समितिको दुईतिहाइ बहुमत हो । मत बराबर भए मात्र समिति सभापतिले निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित छ ।
