काठमाडौं, ५ असार । नगर विकास समिति ऐन, २०४५ अहिले कायम छ। नयाँ संरचनापछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनवटा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नगर विकास ऐन परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यो एउटा ऐनमात्र होइन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ३ सय १५ वटा कानुन पुनरवलोकन, संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तर कुनै पनि मन्त्रालय अहिलेसम्म संविधानसँग अमिल्दा कानुन संशोधन वा परिमार्जनतिर लागिसकेका छैनन्। कानुन मन्त्रालयले ३ सय १५ वटा कानुनलाई हेर्नुपर्ने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ।
संविधान बनेको साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ। संविधान बन्नुअघिका कानुन एकल संरचनामा आधारित थिए। संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि धेरैजसो ती कानुन संविधानसँग बाझिएका छन्। कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, स्काउट ऐन २०५०, कर फछ्र्योट ऐन २०३३, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन २०६३, प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन दर्तालगायत ऐन संविधानसँग अमिल्दा बनिसकेका छन्।
संविधानअनुसार बाझिएका सबै कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षमा स्वतः अमान्य हुने अवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भइरहेका कानुन पुनरवलोकन, संशोधन÷खारेजी आवश्यक छ। हाल ३ सय ४६ वटा कानुन कार्यान्वयनमा छन्। संविधानअनुसार निष्क्रिय बनेका कानुन अमान्य हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।
संविधानको धारा ३०४ मा वर्तमान कानुन लागू रहने व्यस्था एक वर्षसम्मका लागि मात्र गरिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले नै संविधान अनुकूल नभएका कानुन परिमार्जनका लागि अगुवाइ लिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले संविधानअनुकूल नभएका कानुन संशोधन प्रक्रिया थालेका छैनन्। ‘कानुनी शून्यता नहोस् भन्नका लागि संविधानअनुकूल नभएका कानुन संशोधन वा खारेजी वा नयाँ बनाउनुपर्ने भए मस्यौदा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेका छौं’, प्रवक्ता ढकालले भने।
मुलुक एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेकाले प्रचलनमा रहेका कानुनमा सानातिना प्राविधिक सुधारदेखि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधान जारी भइसकेपछि १ सय ९३ वटा कानुनमा संघीय प्रणालीअनुसार केही शब्द परिमार्जन गरिएको थियो। अघिल्लो संसद्मा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले समसामयिक सुधार गरेको थियो। त्यसबेला ‘स्थानीय निकाय’ लाई ‘स्थानीय तह, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’ को ठाउँमा ‘नेपालको संविधान २०७२’, ‘गाविस’ को सट्टा गाउँपालिका, ‘पुनरावेदन अदालत’ को ठाउँमा ‘उच्च अदालत’ जस्ता शब्द राखेर सुधार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए।
त्यसपछि तीन तहको चुनावपछि संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि पुराना ऐनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको हो। संशोधन भइसकेका कानुनहरु पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए। ‘यसअघि १ सय ९३ वटा ऐनलाई केही प्राविधिक शब्द थपेर/हटाएर केही संशोधन गरिएको थियो। बाँकी कानुन परिमार्जन हुनसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पटक शाब्दिक परिवर्तन गरिए पनि काम गर्दा आएका अप्ठेरोलाई हेरेर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
नयाँ संविधानअनुसार चुनाव भएपछि पहिलो पटक बनेको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो। यस आधारमा आगामी फागुनसम्म ३ सय १५ वटा कानुनलाई परिमार्जन, संशोधन, पुनरवलोकन गरिसक्नुपर्छ। कानुन परिमार्जन, पुनरवलोकनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले भने तदारुकता देखाउन नसक्दा कानुन मन्त्रालयलाई भार परेको छ। पटकपटक पत्र पठाउँदासमेत नयाँ बनाउनुपर्ने कानुन र पुनरवलोकन, संशोधन गर्नुपर्ने कानुनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले ध्यान दिन नसकेको न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकले खवर छापेको छ ।
