काठमाडौँ, ७ कात्तिक । संविधानसँग बाझिएका कानुन अबको साढे चार महिनाभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले अझै मस्यौदा तयार पारेको छैन ।
संघीय संसद् सुरु भएको एक वर्ष (आगामी फागुन १९) भित्र कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार बाझिएका कानुन संशोधनका लागि आवश्यक विधेयक मस्यौदा कुनै मन्त्रालयले पठाएका छैनन् । विषयगत मन्त्रालयले मस्यौदा नपठाएपछि कानुन मन्त्रालय आफैंले अध्ययन थालेको छ ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई तोकेका अधिकारसमेत कानुनअनुसार धेरैजसो केन्द्रमै छन् । यी कानुन संशोधन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । कुन काम कुन तहमा गयो भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्रै थाहा हुन्छ । ‘हामीलाई संविधानले अधिकार त दियो तर पुरानै कानुन हुँदा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको छ,’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘कानुनै संशोधन नहुनुमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका छ कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।’
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । तर, शिक्षा ऐनमा त्यो अधिकार केन्द्रमै छ । संविधानले प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पनि केन्द्रको अधिकार सूचीमा पारेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदा प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन । प्रदेश २ ले आफैं प्रहरी ऐन बनाएपछि केन्द्र र प्रदेशबीच तनाव बढेको छ ।
संविधानले एफएम रेडियो, टीभीको अनुमति दिन सक्ने अधिकारसमेत प्रदेशलाई दिएको छ । तर, मौजुदा कानुनमा त्यो पनि केन्द्रमै छ । प्रदेश लोकसेवा खोल्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत कानुन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ३०४ मा बाझिएका कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि स्वत अमान्य हुने व्यवस्था छ । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन फागुन २० गते सुरु भएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ३ सय ३९ वटा कानुन छन् । ‘कति कानुन बाझिएका छन्, अध्ययन हुनै बाँकी छ ।
मन्त्रालयगत विवरण नआएपछि आफैंले अध्ययन थालेका छौं,’ कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले भने, ‘धेरैजसो पुराना कानुन कायमै छन् ।’पुराना कानुन संविधानअनुकूल नभए स्वतस् बाझिने व्यवस्था छ । संविधानमा भनिएको छ, ‘प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।’
बेलैमा संशोधन नगरिए संसद्ले हतारमा नियम निलम्बन गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तोमा संसदीय समितिमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि पालना हुँदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले मौलिक हक पारित गर्दा पल्टाउनसमेत नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारले विधेयक ल्याए चाँडै तेस्रो अधिवेशन सुरु गर्ने बताए । ‘संविधानसँग बाझिएका कानुन बेलैमा संसद्मा ल्याउन सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौं,’ दसैंअघि पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा उनले भनेका थिए, ‘विधेयक ल्याए चाँडै अधिवेशन सुरु हुन्छ ।’
कानुन आयोगले संघीय शिक्षा ऐनलगायत संविधानसँग बाझिएका केही कानुनको मस्यौदा बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यसले गति लिएको छैन । बाझिएका कानुन मस्यौदा गर्न कुनै मन्त्रालयले आग्रह नगरेको आयोग अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । ‘हामीलाई कुनै मन्त्रालयले मस्यौदा बनाइदिन पर्यो भनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले चासो नदिएसम्म हामीले खोज्दै जाने कुरा पनि भएन ।’ यसअघि ०७२ फागुनमा संविधानसँग बाझिने १ सय ९३ वटा ऐन संशोधन गरिएका थिए । ‘यी ऐन पनि मिहीन ढंगले अध्ययन गर्न बाँकी छ । त्यति बेला ठाडै बाझिने विषय मात्र संशोधन भएको थियो,’ उनले भने, ‘संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको दिनसम्म संशोधन नभए स्वतस् खारेज हुने भएकाले बेलैमा संशोधन गर्नुपर्छ ।’
केही नेपाल ऐन संशोधनमा संविधानसँग नमिलेका शब्दावली मात्रै मिलाइएको प्रवक्ता केसीले बताए । मौलिक हक विधेयकजस्तो अब संशोधन गर्न‘पर्ने ऐनको विधेयक पारितमा हतार नगर्न नहुने उनको तर्क छ । १५ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाउँदासमेत सांसदहरूले पर्याप्त छलफलबिनै पारित गरेका थिए । कानुन मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई बाझिएका कानुन संशोधन गर्न ०७२ मंसिर २ देखि नै ताकेता गर्दै आएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको कार्य विस्तृतीकरणबमोजिम हाल विद्यमान कानुनलाई समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि स्वतस् अमान्य हुने व्यवस्था भएकाले त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्ध कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र मस्यौदा उपलब्ध गराइदिनु हुनसमेत पुनस् अनुरोध गर्दछु,’ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्धारित समयमा संविधानअनुसार कानुनी पूर्वाधार तयार नभए संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता सिर्जना हुन सक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । शेरबहादुर तामाङ कानुनमन्त्री भएलगत्तै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई ‘सैद्धान्तिक सहमति लिन बाँकी विषयको हकमा अवधारणापत्रसहित त्यस्तो सहमतिका लागि र मौजुदा कानुनमा संशोधन गरेर पुग्ने विषयको हकमा मस्यौदासहित सहमतिका लागि यथाशीघ्र यस मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था हुन पुन अनुरोध गर्दछु’ भनी पत्र लेखेका थिए ।
संवैधानिक विश्लेषक काशीराज दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि त्यसको मर्मअनुसार कानुन बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । ‘संविधान आफै कार्यान्वयन नहुने नभएकाले यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी गतिशील र जीवन्त बनाउनु छ,’ कानुन निर्माणमा संघीय संसद् र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सम्बन्ध, भूमिका विषयक हालैको कार्यपत्रमा दाहालले लेखेका छन्, ‘संविधानप्रतिकूल कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी समयमै बाझिएका कानुनहरू खारेज गर्ने काम गर्नुपर्दछ ।’ आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
