काठमाडौं, २० बैशाख । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विषयमा बहस सुरु भएको ६ दशक वितिसक्यो । तर, हालसम्म आयोजनाको डिपिआरसमेत बन्न सकेको छैन । यसबीचमा नेपाली प्रधानमन्त्री भारत जाँदा होस या भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा पञ्चेश्वर छलफलको बिषय बने पनि कुनै उपब्धि भने हुन सकेको छैन ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १ हजार मेगावाट क्षमताको देखिए पनि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटर बनाइदा कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाट हुने देखियो । र सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि बन्यो । सिमा नदी भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरु भए तर, हालसम्म आयोजनाको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा विक्रम संवत २०५२ माघ २९ गते सन्धि भएपछि द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । र, विक्रम संवत २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा विवादित विषयमा सहमति खोज्ने र आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा रोकियो । त्यसो त विक्रम संवत २०७२ सालमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा एक बर्षभित्र आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो । तर, भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध भएको पानीको मात्रामा तलमाथि हुननहुने अडान राखेपछि डिपिआरमा मतैक्य हुन नसकेको जानकाहरु बताउँछन ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन भएको छ । नेपालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने सहमतिअनुसार महेन्द्र गुरुङले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका छन् । विक्रम संवत २०७३ चैतमानै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा बुझाए पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल भई छ महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । आयोजनाको काम सुरु हुन नसक्नुको कारण भने यस्तो छ ।
भारतले ‘पानीको विद्यमान उपयोग’को विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतले उठाएको उक्त विषय प्राथमिकतामा नपर्ने र सन्धिलेसमेत नचिन्ने नेपालको अडान छ । महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजनाबाट छ हजार ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने सहायक बाँध ‘रि–रेग’लेटिङ ड्याम’बाट थप २४) मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखाएको छ ।
परामर्शदाता वापकोसले तयार गरेको डिपिआरको मस्यौदामा भने आयोजनाको क्षमता करीव पाँच हजार मेगावाट मात्रै हुने बताइएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि नेपालमा ३ हजार हेक्टर र भारतमा ६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अध्ययनमा देखिएको छ । तर भारतले पानीमा आँखा गाड्दा आयोजना अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
