काठमाडौं, ३० चैत । २०७४ सालभित्र नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’मा परिवर्तन आएको छ । यस वर्ष नेपाल बिल्कुलै नयाँ संरचनाको अभ्यासमा गएको छ ।
संघीय संरचना र यसलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया नेपालका लागि नौलो भए पनि योसँग धैरै संघर्ष पछिका सपना र अपेक्षाहरू जोडिएका छन् । त्यसैले सबैको मुखमा अहिले आर्थिक समृद्धिको नारा कुनै मन्त्र झैँ झुण्डिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दशक लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । मुलुकमा विस्तारै राजनीतिकभन्दा आर्थिक एजेण्डाले प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । विकास निर्माणका आयोजनाले गति लिँदैछन् ।
अहिलेसम्म डामाडोल रहेको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै उकासिने संकेतहरु देखा परेका छन् । २०७४ सालले २०७५ साललाई निकै आशलाग्दा उपलब्धि तिर धकेलिदिएको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्दै मुलुकबाट जवाफहीनताको अन्त्य गर्ने बाचा गरेका छन् ।
यस्ता बाचा पूरा गरी मुलुकलाई सुशासनको घेराभित्र तान्न मात्रै सके पनि आर्थिक समृद्धिको अभियानमा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने कांग्रेस नेता रामशरण महत बताउँछन् ।
नेपाल जस्तो आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव भएको देशमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै विकासका सपना कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । तर, पनि देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मूलमन्त्र बनाई उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरी जनतामा समृद्धिको जागरण जगाउने र सहभागी गराउने हो भने देशको समृद्धि छोटो समयमा नै हासिल हुन सक्ने देखिन्छ ।
सम्भवतः बैशाख महिनाभित्रै मुलुकमा करिब ४ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिँदैछ । रेल मार्ग निर्माणको कामले पनि २०७५ सालमा गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लामो समयको विवादपछि अघि बढाइएको फास्ट ट्रयाकको काम पनि सेनाले फटाफट अघि बढाउने बाचा गरेको छ ।
विभिन्न विमानस्थल निर्माणको कामले पनि २०७५ सालमा गति लिने विश्वास गरिएको छ । हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज, काठमाडौँसम्म रेल, मोनोरेलको कुरा गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
उनले आफ्ना बाचाअनुसारको काम गरे ती भाषण यथार्थमा रुपान्तरण हुने सम्भावनाहरु देखिएका छन् । सरकारले विश्वास दिलाउन सके अबको वर्ष बैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना पनि प्रचुर छ । किनकी, स्थायी सरकार खोजिरहेका विदेशी लगानीकर्ता अब सरकारको प्रतिबद्धता र स्पष्ट मापदण्डको पर्खाइमा छन् ।
अर्कोतिर छिमेकी चीन र भारतले पनि नेपालको विकासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । श्रम संस्कृति निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण, रोजगारीको अवसर र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्र्दै सरकार अघि बढेको अवस्थामा समृद्धिको गन्तव्य धेरै टाढा छैन ।
