काठमाडौं ।
पर्वतारोहण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रश्तावित पर्यटन ऐन, आरोहीहरूको वृत्तिविकास र पर्वतारोहण क्षेत्रमा देखिएका प्रशासनिक जटिलताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा नेपाल पर्वतारोहण संघ, आरोही संघ र पर्वतारोहण सञ्चालक संघका प्रतिनिधिहरूले हिमाल आरोहण र यससँग जोडिएका श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका आरोहीका ६८ जना बालबालिकालाई संघले कक्षा ३ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्वतारोहण संघले सरकार र आरोही श्रमिकबीच समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
शेर्पाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने भौगोलिक परिवर्तन, हिमताल विष्फोट र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिमको सूचना संकलन गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डलाई उपलब्ध गराइरहेको बताउनु भयो । साथै, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रिय पर्वतारोहण एकेडेमी (नेशनल माउण्टेन एकेडेमी) को स्थापनामा संघले विशेष भुमिका खेलेको र यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । संघको लोकतान्त्रिक अभ्यास र राजनीतिक स्थिरताले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ । आरोही संघकी अध्यक्ष माया शेर्पाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा सम्पर्क अधिकृत (लिजन अफिसर) को संख्या वृद्धि गरी उनीहरूलाई आधार शिविरमा मात्र सिमित नराखी क्याम्प–४ सम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । हाल वर्षमा ५ जना मात्र सम्पर्क अधिकृत पठाउन सकिने व्यवस्था अपर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले यो संख्या ५० सम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।अध्यक्ष शेर्पाले दक्ष र शिक्षित आरोहीहरू नै सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिन योग्य रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले आरोही कल्याणकारी कोष’ स्थापनाको माग गर्दै उचित संरक्षण नभए दक्ष आरोहीहरू पलायन हुने र यसले दीर्घकालमा राज्यको रोयल्टी संकलनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
आरोही संघपर्वतारोहण सञ्चालक संघ, नेपालका महासचिव ऋषि भण्डारीले सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि राखेका कतिपय प्रावधान व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । विदेशी पर्यटकको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टका सम्बन्धमा नेपालकै तोकिएका अस्पतालको मात्र रिपोर्ट अनिवार्य गरिनु अव्यवहारिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विदेशी पर्यटकले आफ्नै देशमा गराएको स्वास्थ्य परीक्षण र बीमालाई मान्यता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
भण्डारीले भारतीय पर्यटकले तिर्ने रोयल्टीको मुद्रा व्यवस्थापनमा रहेको जटिलता र ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढ्नका लागि नेपालकै ७ हजार मिटरका हिमाल चढ्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र र आरोहीहरूको योगदानलाई उपेक्षा नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै घाइते र अपाङ्गता भएका आरोहीहरूको परिवारको सामाजिक सुरक्षामा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरूले पर्यटन ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यवसायीमैत्री बनाउन संसदीय समितिको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
