प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाली राजनीति र शासकीय वृत्तमा कामको तिव्रताका कारण नयाँ पैदा भएको तरङ्ग अहिले कम भएको छ । तर विस्तारै पुरानैशैलीभन्दा सुस्त बन्दैगएको महसुस् भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै पारित गरिएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीले आम नागरिकमा ठूलो आशा जगाएपनि सामाजिक सञ्जालको उज्यालो चित्र र सरकारी कार्यालयहरूको धमिलो यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको बालेन सरकार परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकार गठनको करिब दुई महिना वितिसक्दासम्म विभिन्न मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो कार्ययोजना त सार्वजनिक गरे, तर भुइँतहमा जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुनसकेको छैन । वर्तमान सरकारको सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी पक्ष सामाजिक सञ्जालको प्रयोग देखिएको छ । फेसबुक, एक्स र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारका योजना, मन्त्रीहरूका प्रतिबद्धता र हेलो सरकारको सक्रियता निकै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, सञ्जालको यो उज्यालो चित्र र सरकार र सरकारी कार्यालयहरूको धमिलो यथार्थबीच ठूलो खाडल छ । नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने घोषणा सामाजिक सञ्जालमा जति लोकप्रिय भयो, व्यवहारमा सेवाग्राहीहरू अझै पनि प्राविधिक त्रुटि अर्थात सर्भर डाउन र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण लाइन बस्न बाध्य छन् । १०० बुँदे कार्यसूचीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत बुँदाको पनि राम्रोसँग प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
मन्त्रालयको सङख्या घटाउने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू अझै पनि कानुनी जटिलता र कार्यदल गठनकै घेरामा सीमित छन । विज्ञहरूका अनुसार, सरकारले सञ्जालमा घोषणा गरेका महत्वाकांक्षी योजनाहरू र राज्यको विद्यमान वित्तीय क्षमता तथा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशनबीच ठूलो असन्तुलन छ । डिजिटल रूपान्तरणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण फाइलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालको प्रचारबाजीले क्षणिक रूपमा वाहवाही त दिलाउन सक्ला , तर यसले जनताको दैनिक सास्ती र चुल्होको महँगीलाई कम गर्दैन । जनतालाई वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालको स्टाटससँगभन्दा बिहानबेलुका हातमुख जोड्ने ठूलो समस्या छ । सरकार फेसबुकको लाइक र एक्सको रिपोस्टमा होइन, जनताको घरदैलोमा देखिनुपर्छ । प्रविधिको गफ गर्नुअघि सरकारी सर्भरको क्षमता बढाउनु र नीतिगत बाधाहरू फुकाउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो ।
सरकारको १०० बुँदे मार्गचित्र नेपालको शासकीय सुधारका लागि एउटा बलियो अवसर हो तर, यसलाई सफल बनाउन सरकार सामाजिक सञ्जालको भर्चुअल संसारबाट बाहिर निस्केर भुइँतहको कठोर यथार्थमा ओर्लिनै पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने तस्बिर र अक्षरले भन्दा पनि जनताले लिने सरकारी सेवाको स्तरले मात्र अनुभूति हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सामाजिक सञ्जालमा आउने योजनाका बाढीले जनताको जीवनशैली बदलिदैन भन्ने तथ्य सवैले बुझ्न आवश्यक छ ।
संवाददाता
नरेन्द्र ज्ञवाली
