काठमाडौं ।
संवाददाता
सुसन धमला
परिवर्तन र सुशासनको नारा कतिसम्म सस्तो र बिकाउ हुँदो रहेछ भन्ने कुराको जीवन्त प्रमाण सिंहदरबार र संसद् भवनको कोठाबाट सार्वजनिक भएको छ । जेन्जी आन्दोलनको राप–तापको आडमा, पुराना दलहरूको बेथिति हटाउने कसम खाएर संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीको शैली पनि पुरानै दलको चरित्रसँग मेल खाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा विगतका सरकारको बेथितिमा ब्रेक लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएको १० दिन नपुग्दै जे–जस्तो कानुनी र नीतिगत छल गरियो, त्यसले नेपालको लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट भाषणकै दिन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको र प्रतिनिधि सभाको टेबलमा चढाइएको आर्थिक विधेयकको कुल पृष्ठ संख्या थियो— ४६७ । तर, जब त्यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा आइपुग्यो, तब त्यो घटेर ४४८ पृष्ठमा सीमित भयो । सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति बनिसकेको आर्थिक विधेयकका ती करिब २० पाना कहाँ गायब पारिए ? संसद्लाई पूर्ण रूपमा अन्धकारमा राखेर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा करका दरहरू र पानाहरू नै आफूखुसी र गोप्य रूपमा तोडमोड गर्ने अधिकार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई कसले दियो ? आज हामी जान्नेहरूको सरकारले गरेको यो नीतिगत बेइमानी र ब्याकडोर सेटिङको उठान गर्दैछौं । कहाँ के परिर्वतन गरियो तपाईंहरुलाई देखाउँदै छौं र प्रश्न गर्दै छौं, हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्रीलाई– कसको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर सिंहदरबारको गोप्य कोठामा बसेर यस्तो गरियो ?
नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मर्म अनुसार, कुनै पनि विधेयक संसद्को सदनमा पेस भइसकेपछि त्यो संसद्को विशेषाधिकार र सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ । यदि सरकारलाई त्यसमा कुनै त्रुटि सच्याउनुपर्ने वा करका दर फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, संसदीय प्रक्रिया र संशोधनको वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को त्यो अधिकारमाथि सिधै प्रहार गरिदिए । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकलाई एकपटक होइन, दुईपटक होइन, चार–चार पटकसम्म परिमार्जन र संशोधन गर्दै वेबसाइटमा राख्ने र निकाल्ने खेल भयो । जब चौतर्फी विरोध र प्रतिपक्षको कडा चेतावनी आयो, तब मात्र अर्थ मन्त्रालयले लाचारीका साथ संसद् सचिवालयलाई ‘हामीले पाँचवटा बुँदा सच्याएका छौँ’ भन्दै एउटा पत्र पठायो ।
कानुनका जानकार र विज्ञका अनुसार यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी वा प्राविधिक त्रुटि विल्कुलै होइन । यो त करका दर र शुल्कको संरचनामा निश्चित स्वार्थ समूहलाई पोस्न नियतवश गरिएको चलखेल हो । आर्थिक विधेयक बजेट भाषणकै दिनदेखि लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्को टेबलमा एउटा दर भएको विधेयक दर्ता गर्ने र बाहिर बजारमा अर्कै दर कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र वित्तीय कीर्ते हो । भाषागत त्रुटि सभामुखको अनुमतिमा संसद् सचिवालयले मात्र सच्याउन सक्छ, तर यहाँ त सिंगो करको अनुसूची र पाना नै फेरबदल गरियो । यो खेलले विगतका बिचौलिया र अदृश्य एजेन्टहरूको सिंहदरबार कनेक्सनलाई फेरि ब्युँताएको छ ।
सरकारले सुरुमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर पछि त्यसलाई संशोधन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरियो । प्रतिशत र रकमबीचको यस्तो अन्तर सामान्य टाइपिङ त्रुटि होइन, यो नीतिगत विचलन हो । त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका साना विद्युतीय सवारी साधनमा सुरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तोकिएको थियो, जसलाई विवाद बढेपछि हतार–हतार घटाएर २.५ प्रतिशत गरियो । भन्सार जाँचपास र अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारी साधनलाई पुनः स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाउने अर्को दोहोरो करको आत्मघाती व्यवस्था पनि विधेयकमा थियो, जसलाई व्यवसायीहरूको दबाबपछि सच्याइयो ।
सबैभन्दा बढी आलोचना भएको विषय थियो— निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने सरकारको पपुलिस्ट प्रस्ताव । यो प्रस्ताव सार्वजनिक हुनासाथ अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चर्को दबाब आयो । दबाब थेग्न नसकेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ५७ मा नयाँ व्यवस्था थप्दै सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको वार्षिक शिक्षण शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट कटाउन पाउने प्रावधान सुटुक्क घुसाए । त्यस्तै, बजेट भाषणमा समेटिएको तर विधेयकमा छुटेको भन्दै महानगर र उपमहानगरपालिका बाहिर सञ्चालन हुने चलचित्र हलहरूलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पछि थपियो । ब्रिफकेस तथा सुटकेसमा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइयो । राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत स्पष्ट भ्याट र जग्गा अधिग्रहणमा २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर जस्ता कयौँ प्रावधानहरू संसद्को अनुमतिबिना, मन्त्रालयको कोठाबाटै म्यानुपुलेट गरिए । यसले के देखाउँछ भने बजेट निर्माणको संस्थागत क्षमता र अर्थमन्त्रीको कार्यशैली पूर्ण रूपमा अपरिपक्व र स्वार्थ समूहहरूको इसारामा बन्धक बनेको छ ।
परिवर्तन र नयाँ राजनीतिको कसम खाएर सत्तामा पुगेको रास्वपाले बजेट निर्माणमा गरेको यो गम्भीर गल्ती नेपालको इतिहासमा पहिलो भने होइन । विगतका सरकारहरूले जे–जस्ता विकृति र नीतिगत सेटिङ गर्थे, यो नयाँ सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विदेशी मदिराको आयातमा भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेर पछि त्रुटिवश समावेश भएको भन्दै सच्याएका थिए । विद्युत् खरिदबिक्रीमा लागू गरिएको टेक एन्ड पे नीति पनि बजेटमा कसरी पर्यो भन्नेबारे स्वयम् अर्थमन्त्री स्पष्ट हुन सकेका थिएनन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि, आ.व. २०७८÷७९ को विद्यार्थी भत्तासम्बन्धी व्यवस्था होस् या आ.व. २०८०÷८१ मा स्मार्ट कृषि प्रणालीका लागि छुट्याइएको बजेट अन्तै सार्ने खेल— बजेट बनाउने र पछि स्वार्थ समूहको इसारामा संशोधन गर्ने यो पुरानै घातक रोग हो । हिजो पुराना दलहरूले गर्दा अपराध हुने, आज जान्नेहरूले गर्दा प्राविधिक त्रुटि हुने ? यो कस्तो कूटनीतिक र राजनीतिक पाखण्डपन हो ?
बजेट र आर्थिक विधेयक केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन यो त राज्यको नीति, प्राथमिकता र देशको कानुनी मार्गचित्र हो । यसमा हुने सानो त्रुटिले पनि देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्छ । संसद् सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको यो २० पानाको रहस्यले नेपालमा नयाँ शक्तिको आवरणमा आएका नेताहरू पनि अन्ततः सिंहदरबारको पुरानै विकृत प्रणाली, बिचौलिया र क्रोनी क्यापिटलिज्मको आगो ताप्न पुगेका हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।पर्याप्त अध्ययन, पारदर्शी प्रक्रिया र संस्थागत क्षमताको अभावका कारण आज विज्ञ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सुशासनको नारा र रास्वपाको सुशासनको दाबी केवल एउटा सस्तो राजनीतिक स्टन्टमा परिणत भएको छ । सार्वभौम संसद्लाई छलेर चोरबाटोबाट करका दर चलाउने यो खेल प्राविधिक त्रुटि होइन, कानुनी शासनमाथिको प्रहार हो । जनताले अब सोध्नै पर्छ— यदि बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमै पुरानै गल्ती र सेटिङ दोहो¥याउने हो भने, तपाईँहरू ‘जान्नेलाई दिएको मत’ को औचित्य के रह्यो ?
