काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ ।बैठकमा सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन तथा निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ७७४ वटा गाडीसम्बन्धी विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण तथा दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा समितिमा ती दस्तावेजहरू प्रश्तुत गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक–पटक उठ्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उच्चस्तरीय वा उपसमिति मार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यस्तो छानबिनले सुशासन र पारदर्शिता मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ । सांसद मनिस झाले बजेट घोषणापछि हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी अनिश्चितताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सम्भावित अनियमितताका विषयमा छानबिन आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्न नहुने बताउनु भयो । यसैबीच, बजेटमा गरिएको संशोधन र परिवर्तनका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । विशेषगरी किन कतिपय प्रावधानहरू सच्याइयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा व्यक्त गरिएको छ । तर विगतका अभ्यासहरू हेर्दा, शाब्दिक अर्थ फरक पर्न सक्ने वा प्राविधिक त्रुटि देखिएका अवस्थामा बजेट तथा नीतिगत दस्तावेजहरूमा संशोधन गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । विगत वर्षहरूमा पनि केही मुद्दा र शीर्षकहरूमा दर्जनौँ संशोधनहरू गरिएको उदाहरणहरू छन् । यदि कुनै शब्द वा प्रावधानको अर्थ फरक लाग्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यसलाई सच्याउनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो ।
त्यसैले यस्ता अभ्यासहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिई विगतको सन्दर्भसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले भने हालको बजेट कार्यान्वयनका बेला संसद वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीको क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारी स्तरमा भएका सम्भावित त्रुटिहरू भएमा छानबिन गर्न सकिने तर योजनागत रूपमा भइरहेको विकास कार्यलाई असर पार्ने गरी विवाद बढाउन नहुने बताउनु भयो । सुनारले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई समाधान गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसद्ले इभीमा भएको भनिएको कर छलीका विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग्नुभएको थियो ।
