सांसदहरूले सार्वजानिक लेखा समितिलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्रिय बन्न सुझाव दिएका छन् ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्यौट, राहदानी खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फस्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक–दुई हप्ताभित्रै बेरुजु फस्र्र्यौट गर्नेगरी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समितिमा उजुरी प्राप्त भएका मात्रै नभई सार्वजनिक महत्वका अन्य विषयलाई पनि समितिले छलफलको विषयवकस्तु बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । समितिले आफैँककले देखेका अनियमितता र शंकास्पद विषयलाई समेत तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाको भनाई छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम थापाले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । करिव १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सार्वजनिक लेखा समितिको दायित्व सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधार सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँले बताउनु भयो । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन कस्ता कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छन् भन्ने विषयमा समितिले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण समिति भएपनि यसको गतिविधि सुस्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले समितिलाई थप सक्रिय बनाउँदै नियमित बैठक, बेरुजु फस्र्र्यौट, प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अनुगमनलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गरेर समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महत्वपूर्ण विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिसका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खार्वजानिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण समिति हो । तर यसको गतिविधि अलि सुस्त भएको छ । यो धेरै सक्रिय हुनुपर्ने समिति हो । सुस्त रहेको यो समितिको गतिविधिलाई हामीले सक्रिय रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ । समितिमा प्राप्त उजुरी र समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने महत्वपुर्ण विषयहरु छन्, यसमाथी पनि हामीले छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका काममा उपसमिति गठन गरेर तिव्रता दिनुपर्छ । नियमित बैठक बसेर बेरुजुमा पनि घनिभुत रुपमा काम गर्नुपर्छ, प्राप्त उजुरी र अरु राष्ट्रियस्तरमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा पनि समितिले छानविन र कारबाही सिफारिसका कामहरु गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरू पारिश्रमिकलाई बेरुजू देखाइदिएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महालेखाले देखाएको बेरुजु श्रम गरेर तलब लिएका कर्मचारीबाट असुल गर्ने कि प्रक्रिया नपु¥याई निर्णय गर्ने निकायको जिम्मेवारी खोज्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पराजुलीले श्रम गरेर पारिश्रमिक लिएका कर्मचारीलाई अन्याय हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन समितिले न्याय, सुधार र जवाफदेहिताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता प्रकृतिका धेरै विषय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
समितिमा बेरुजू छलफल उपसमिति गठनमा गर्ने र आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सार्वजानिक लेखा समितिले पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने लागेको छ । अर्थ सुशासन उपसिमिति, राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून र प्रशासन उपसमिति, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति, आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानज पुँजी उपसमिति र सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति छन् । तर समिति संयोजक चयनमा कुरा नमिलेपछि उपसमिति गठन हुन सकेका छैनन् ।
