काठमाडौं ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कृषि क्षेत्रका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको जनाएको छ। महासंघले बजेटमाथि १२ बुँदे समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कृषि रूपान्तरण र किसानमुखी कार्यक्रमभन्दा प्रशासनिक खर्च तथा रासायनिक मलमा बढी बजेट केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल र प्रशासनिक खर्चमा जाने देखिएको छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धि, दिगो खेती प्रणाली र किसानको आय वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्ने महासंघको भनाइ छ।
यद्यपि प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक परिचालन गर्ने, किसानलाई डिजिटल माध्यमबाट कृषि सूचना उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित बनाउने सरकारी योजना सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै एक वर्षभित्र किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघको धारणा छ।
महासंघले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको विषय सकारात्मक भए पनि साना तथा सीमान्त किसानका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम नदेखिएको जनाएको छ। विशेष गरी भूमिहीन, गरिब तथा साना किसानको खाद्य अधिकार र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने विषय बजेटमा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको महासंघको निष्कर्ष छ।
नयाँ कृषि वा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्ने किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्तालाई बढी लाभ पुग्ने र साना किसान ओझेलमा पर्ने जोखिम रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक माने पनि जैविक र रासायनिक खेतीबारे सरकारको नीति स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेको छ।
यस्तै, कृषि उपजको उचित मूल्य, करार खेती र कृषि बजार व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। किसान, सहकारी र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधारका कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले कृषि आधुनिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। उत्पादनभन्दा आयातलाई विस्थापन गर्ने र किसानलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले वर्तमान बजेटले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि अपेक्षित आधार निर्माण गर्न नसकेको भन्दै किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
