राज्यको दोधारे नीतिले वर्षेनी कृषक मलको अभाव झेल्न बाध्य | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १६ २०८०, शुक्रबार

राज्यको दोधारे नीतिले वर्षेनी कृषक मलको अभाव झेल्न बाध्य

काठमाडाैं, ८ भदाै । रासायनिक मलका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब बजेट विनियोजित पनि गरेको हो । तर, धान रोपेको महिना दिन पुग्दा पनि कृषकले मल पाउन सकेका छैनन् । रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेको बेला प्राङगारिक मलको महत्व बढेको छ ।

माटोको गुणस्तरीयतासंगै पारिस्थिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि प्राङगारिक मलको महत्व मात्रै होइन, सरकारले दश वर्षभित्र प्राङगारिक मुलुक घोषणा पनि गरेको छ । सरकारको दोधारे नीतिले मलमा सधै झेल हुदै आएको छ ।

यतिबेला धान रोपाइ सकिएको छ । रोपाइ सकिएपनि रासायनिक मलको अभावमा कृषक भौतारिरहेका छन् । सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । सरकारले रासायनिक मलको आयातलाई पनि प्राथमिकता दिदै आएकाे छ । अर्काेतिर सरकारले दश वर्षभित्र मुलुकलाई प्राङगारिक मुलक घोषणा गर्ने बताइसकेकाे छ ।

सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा कृषिको दीगो विकासका लागि प्राङगारिक मुलक बनाउने उल्लेख छ । तर, सरकारले रासायनिक मलको जोहो पनि गर्न सकेको छैन ।उता प्राङगारिक मलको प्रवद्र्धन गर्न पनि सक्दैन । राज्यको दोधारे नीतिले मलकै लागि कृषक भौतारिनु परेको छ । अर्को तिर जैविक मललाई प्रयोग गर्नेमा पनि राज्यको दोधारे नीति छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार प्राङ्गारिक कृषिमा संलग्न २ सय ४७ उत्पादक कृषक छन् । प्राङगारिक कृषि उपजको अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि उत्तिकै माग छ । नेपालको माटो पनि प्राङगारिक खेती गर्न उपयुक्त मात्रै होइन, रैथाने श्रोत साधनले पनि निकै संभावना छ । यसका लागि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रमाणिकरण तथा नियमनका लागि प्रयाप्त कानुनी आधारहरू पनि छन् । तर,सरकारले रासायनिक मलको प्रयोगमा माग पुरा गर्न सकेको छ । न पूर्णरुपमा प्राङगारिक मलको प्रयोगलाई जोड दिन सकेको छ । सरकारी नीतिसंगै दोधारे प्रवृत्तिले नेपाली कृषि उभो लाग्न नसकेका हो ।

यद्यपी गुणस्तरीय स्वस्थकर कृषि उपज उत्पादनका लागि प्राङगारिक मलको प्रयोग गर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तत्काल उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलको प्रयोग उपयुक्त हुन सक्छ।तर, त्यही रासायनिक मल कृषकको हातमा सरकारले पुराउन पनि सकेको छैन ।

अर्काेतिर रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको गुणस्तरीयता ह्रास हुदैँ गएको मात्रै छैन । पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर गरेकोले सरकारले आयातित मलतिर भन्दा प्राङगारिक मल उत्पादनमा जोड दिएमा वर्षेनी मलको समस्या पनि अन्त्य हुनेछ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);