नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र जनताको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न मिडिया क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार र राज्य संयन्त्रको प्राथमिकताबाट मिडिया क्षेत्र उपेक्षित बन्दैगएको छ ।
यस वर्षको बजेटमा सञ्चार तथा मिडिया क्षेत्रका लागि कुनै उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रमका लागि एक शब्द नै प्रयोग नहुनु मिडिया क्षेत्रका लागि दुखद विषय हो । यसबाट सरकार मिसिडयाप्रति अनुदार नै भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । मिडिया क्षेत्रले सरकारको लगानी खोजेको भने होइन । सवै क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले बजेटमा यस क्षेत्रको कष्टपूर्ण अवस्थाका विषय संवोधनसम्म नहुँदा, सरकारप्रति निश्चय पनि शंकाको सुविधा यसक्षेत्रले उठाउनु स्वभाविक हो । लगातार सरकारी गतिविधिबाट मिडिया क्षेत्र उपेक्षित बनेको छ । मिडिया क्षेत्रले यसपटक सवैभन्दा बढी सरकारले उपेक्षा गरेको अनुभव गरेको छ ।
सरकार मिडियाप्रति अनुदार बनेको यो नै पहिलो घट्ना भने निश्चय नै होइन । मिडिया क्षेत्र र पत्रकारिताका लागि विगतमा केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई उदार सरकार भन्न मिल्दैन । घट्नाक्रमले सरकार किन झन् झनु अनुदार बन्नथालो भन्ने विषयमा मिडिया क्षेत्रका लगानी कर्ता र यसक्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारले सोच्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।वर्तमान अवस्थामा नेपालका धेरै सञ्चारगृह आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् भने पत्रकार पलायन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र मिडियाबीच अविश्वास बढाउने नभइ, रचनात्मक वातावरण बनाउने काम मिडियाको मात्र नभै सरकारको पनि हो । सूचना र सञ्चार क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने शब्दबाट पनि सरकार एकाएक पन्छिएको महसुस् मिडिया क्षेत्रमा भएको छ । यसपटकको बजेट हेर्दा मिडिया प्रवद्र्धनको विषयमा एउटा कार्यक्रम पनि समावेश भएको देखिँदैन ।
मिडिया क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको मात्र होइन, राज्यले यसलाई लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा पनि बजारको भरमा चल्ने उद्योगका रूपमा हेर्न थालेको संकेत देखिन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर र संस्थागत संकटमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन र पारदर्शी सरकारी नीति नहुने हो भने देशको चौथो अंग नै कमजोर बन्ने जोखिम बढ्ने निश्चित छ । अहिले सरकारी मिडियालाई पनि सरकारको आधिकारिक निर्णय उपलब्ध छैन । के वर्तमान सरकारले सरकारको आधिकारिक निर्णय फेसबुकबाट थाहा पाउनुपर्ने नीति बनाएको हो ?के अब रेडियो,टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा सरकारको आधिकारिक निर्णय नआइ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको फेसबुकबाट मात्र सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको जानकारी पाइने हो ?सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने हो भने प्रेस काउन्सिल केका लागि ? जब सरकारले मिडिया क्षेत्रका लागि एक शब्द पनि उल्लेख गर्न चाहदैन भने यो क्षेत्रमा सरकारी अनुगमन चाहिँ केका लागि आउने ? स्वदेशी मिडियालाई कतै पहूँच छैन, तर विदेशी मिडिया भने निर्वाधरुपमा देशका हरेक क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएर छिरेका छन् । हाम्रै छिमेकी देशमा विदेशी मिडियालाई प्रवेश छैन ।
अहिलेको सरकारको नीतिलाई विश्लेषण गर्दा मुलधारका मिडियाको औचित्य समाप्त भएको हो भन्ने प्रश्न सवैका सामु खडा भएको छ । आफ्नै देशमा हामीले विदेशी मिडियासँग अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु मिडिया क्षेत्रका लागि दुखत पक्ष हो । देशको रुपान्तरणका लागि हरेक कालखण्डमा मिडिया क्षेत्रको भूमिका सशक्त रहेको थियो र छ । सरकारले सरकारी र निजी मिडिया क्षेत्रलाई उपेक्षा होइन, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्दा नै सरकारका नीति र कार्यक्रमले सफलता पाउने छ ।
