सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार आफ्नो सीमित कार्यादेश अनुसारको जिम्बेवारी बहन गर्न असफल भएको छ । विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको पछिल्लो निर्णय प्रतिशोधपूर्ण देखिएको छ । सरकारले अवैधानिकरुपमा गरेको कूटनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको हालको राजनीतिक परिदृश्य अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै स्थायीत्वतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने समयमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अपनाएको गतिविधि र नीतिगत निर्णयहरू शंकास्पद र विचलनकारी देखिएका छन् । आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारको प्रमुख दायित्व आगामी निर्वाचनको सफल तयारी गर्नु हो, तर यसको प्राथमिकता संवैधानिक अङ्गका विविध पक्षमा हस्तक्षेप गर्दै उल्टो बाटो समातेको प्रष्ट देखिन्छ । संवैधानिक मर्यादा र कार्यादेशको सीमा नाघेर गरिएको गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता थप बढाउने संकेत देखिएको छ ।
अन्तरिम सरकार पूर्ण कार्यकालका लागि निर्वाचित सरकार होइन । निर्वाचनमार्फत् नभइ अस्थायी सहमतिका आधारमा गठन भएको सरकारको भूमिका प्रष्ट र सीमित हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने, राजनीतिक संक्रमणको सहज व्यवस्थापन गर्ने र निष्पक्ष वातावरण बनाउने सरकारको दायित्व हो । तर सरकार विदेशस्थित ११ देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर गम्भीर कूटनीतिक गल्तीमा उत्रिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास हो ।
अन्तरिम सरकारको कार्यशैलीमा प्रतिशोध र इष्र्याको झलक देखिन्छ । मन्त्रीको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङको आगमनपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाइयो, जसको मूल कारण विगतका राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वनै हो । मन्त्रीको निर्देशन स्वीकार गरेर काम गर्छु भन्ने शाक्यलाई पदबाट हटाउनु सोभनीय होइन । लौरोले हान्नेलाई फूल दिएर आफ्नो बनाउनुपर्ने संस्कारविरुद्ध सरकार अघि बढेको छ । प्रशासनिक निर्णयहरूमा व्यक्तिगत र राजनीतिक पूर्वाग्रह हावी हुनु लोकतान्त्रिक सुशासनका लागि हानिकारक संकेत हो ।
यो सरकार आन्दोलनबाट बाहिरिएको शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो । पूर्ण बहुमत वा राजनीतिक गठबन्धनको स्थायी संरचना भएको वैधानिक सरकार नभएकाले यसको भूमिका सत्ता विस्तार होइन । जनताको विश्वास जित्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र राजनीतिक स्थायीत्वतर्फ मुलुकलाई डोहो¥याउने ऐतिहासिक भूमिकामा सरकार सीमित रहनुपर्छ । तर सरकारको गतिविधिले जनआस्था कमजोर बनाउने र विदेशी समुदायमा समेत नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
चुनावी वातावरण बनाउनुपर्ने बेलामा सरकार आफैले निर्वाचन प्रक्रिया उल्ट्याउने सम्भावित जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । विदेश सम्बन्धमै अविश्वास र अव्यवस्था शुरु भयो भने प्रत्यक्षरुपमा देशको वैदेशिक कूटनीति, सहयोग र लगानीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यस्तो अस्थिर वातावरणमा निर्वाचन निष्पक्ष र अवरोधरहित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । यो आन्तरिक राजनीति मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि र स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय पनि हो ।
सरकारको आचरणले एक किसिमको द्वन्द्व संस्कृति जन्माइरहेको छ । विपक्षी विचार राख्नेहरूलाई दमन गर्ने, अपरिपक्व निर्णय गर्ने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले देश पुनः आन्दोलनको घेरामा फस्न सक्ने गम्भीर संकेत देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग विरुद्ध आवाज उठाउने काम यही सरकारको हो । तर अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुनै ठोस कार्यक्रम नआउनु, जनताले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमार्फत् दिएको म्याण्डेट अनुसार भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नगर्नु जस्ता कार्यले सरकारको निष्ठामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफूलाई मुलुकको स्थायीत्व, समावेशी लोकतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको सुदृढ आधार बनाउने दिशामा लाग्नु पर्ने हो । तर अहिलेसम्म देखिएका गतिविधिले यो सरकार उल्टो बाटोमा हिड्न थालेको प्रमाणित गरिरहेको छ । यदी सरकारले समयमै आफ्नो दिशा परिवर्तन गरेन भने, यसले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर र दुरगामी नकारात्मक असर पार्ने संकेत देखाएको छ ।
