नेपालको शिक्षाको गरिमामय इतिहास र गौरवको प्रतीक त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज आफ्नै भूमि विवादमा अल्झिएको छ । विश्वविद्यालयको नाममा रहेका हजारौँ रोपनी जग्गा व्यवस्थापनको अभाव, नीतिगत कमजोरी र शक्तिशाली समूहहरूको अनधिकृत कब्जाको शिकार बनेको छ । यसले राजनीतिक संरक्षणमा रहेका संस्थाहरू हटाउने विषयमा कानूनको शासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति राष्ट्रको शिक्षामूलक भविष्यको मेरुदण्ड हो । तर हालसालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक सय ७९ पृष्ठको प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा हिनामिनाको भयावह अवस्था उजागर गरेको छ । करिब दुई हजार चार सय रोपनी जग्गा हराएको, अतिक्रमणमा परेको तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार उदाङ्गिएको छ । विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नै संरचना र नेतृत्वको कमजोरीका कारण जग्गा हिनामिनाको अपराध भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
देशकै प्रमुख शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति यसरी हराउँदै जानु कुनै सामान्य कुरा होइन । विश्वविद्यालयले उपयोग नगरेको, सही अभिलेख नरहेको वा अन्य संघसंस्थाले कब्जा जमाएको भनेर कानुनी, प्रशासनिक ढिलाइका कारण फिर्ता नगर्ने अवस्था कायम रहनु भनेको संस्थागत लापरबाही हो । प्रतिवेदनका अनुसार झन्डै एक हजार रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा रहेर पनि प्रयोगविहीन छ भने अर्को एक हजार रोपनी अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणमा चासो नदेखाएको, भूमिको रेकर्ड अद्यावधिक नगरेको, भोगचलनको विवरण नबुझाएको र उपयोगको योजना नबनाएको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा त भूमिसम्बन्धी अभिलेख नै गायब गरिएका छन् भने कतिपय जग्गामा भाडा दिने शर्तमा निजी संघसंस्थाले भोगचलन गरिरहेका छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुर र नैकाप तथा ललितपुरको लुभु, पुल्चोक, पाटनलगायतका स्थानहरूमा त्रिविको सयौँ रोपनी जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । त्रिवि परिसरमा रहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले मात्रै एक सय नौ रोपनी जग्गामा कब्जा जमाएर बसेको छ भने बागवानी केन्द्रले दुई सय ८१ रोपनी तथा अन्य निजी तथा अर्ध–निजी संघसंस्थाहरूले सयौँ रोपनी कब्जा जमाएका छन् । यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्दै लैजानु र त्यसलाई विश्वविद्यालयले नियमन नगर्नु आफैमा घातक अभ्यास हो । शिक्षा क्षेत्रको शुद्धता र मर्यादालाई सघन बनाउने विश्वविद्यालय आफैले यदि सम्पत्तिको हिनामिनामा आँखा चिम्लिन्छ भने उसबाट गुणस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्रै हुन जान्छ ।
प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । राज्यको जिम्मेवारी भनेको त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु हो । अनुसन्धान केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित नभइ विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बेचबिखन, हिनामिना वा अतिक्रमणमा सहजीकरण गर्ने पदाधिकारीहरुलाई जवाफदेही बनाइ कारबाही गर्नुपर्छ । अनुसन्धानको नतिजा नआएसम्म त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिइरहेको सुविधा तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ । अन्यथा, यसले स्थापित गर्ने गलत नजिरले भविष्यमा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूका सम्पत्तिमा पनि यस्तो हिनामिना सामान्य बनाइदिन सक्छ । राज्यले प्रतिवेदन टेबुलमा राखेर बस्ने होइन, तत्काल कार्यान्वयनमा उत्रिनुपर्छ । विश्वविद्यालय आफैले पनि जग्गा व्यवस्थापनका लागि पारदर्शी प्रणाली विकास गर्दै डिजिटल म्यापिङ, नियमित निरीक्षण र जग्गा दस्तुर व्यवस्थापनलाई अत्याधुनिक बनाउन आवश्यक छ ।
