देशको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले अब पुरानै शैली, सोच र संरचनाबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । जेन जी आन्दोलन केवल असन्तुष्टि मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको चेतनाको उद्घोष हो जसले न्याय, जवाफदेहिता र समावेशीताको माग गरिरहेको छ । यस्तो आन्दोलनलाई संवाद, सहकार्य र संवेदनशील नेतृत्वमार्फत् मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
जेन जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक चेतना र सामाजिक संरचनामा गम्भीर बहस जन्माएको छ । यो आन्दोलन युवाहरूको असन्तुष्टि, निराशा र भविष्यप्रतिको चिन्ताको विस्फोट हो । तर आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र असामाजिक गतिविधिले आन्दोलनको मूल सन्देश ओझेलमा पार्न थालेको अनुभव भएको छ । यदि तत्कालीन सरकारले समयमै आन्दोलनकारीसँग संवादको बाटो रोजेको भए,आन्दोलनलाई हिंसात्मक गतिविधिबाट रोक्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना थियो । लोकतन्त्रमा विरोध, असहमति र आन्दोलन स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्, तर सरकारको अदूरदर्शिता र संवादहीनताको कारण देशले अनावश्यक क्षति व्यहोर्नु दुःखद् हो ।
निर्वतमान सरकारले जेन जी आन्दोलनका विषयमा अनावश्यक बोलेर आक्रोश निम्त्याउनु, उनीहरूको आवाजलाई उपेक्षा गर्नु र आलोचकहरूसँग जोरी खोज्नुले आन्दोलनको स्वरूपलाई अझै आक्रामक बनायो । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कृति र नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेतृत्वको जिम्मेवारी सहमति, समन्वय र समाधानमा आधारित निर्णय लिने हो, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने होइन । शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको सुनिश्चितताका लागि अब सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाले गम्भीर आत्ममूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक परिवर्तन सदैव जनताको अपेक्षा र देशको विकाससँग जोडिएको हुनुपर्छ । पुराना अनुहारहरू, जो वर्षौं सत्तामा रहेर जनताको जीवनस्तर उकास्न असफल भए, अबको नेतृत्वमा स्थान पाउनु भनेको पुरानै असफलतालाई दोहोर्याउनु हो । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई नयाँ नेतृत्व निर्माणको अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । देशले नयाँ विचार बोकेका युवामाथि विश्वास गर्ने, प्रगतिशील सोच भएका तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेताहरूको खोजी गरेको छ । पुराना दलका शासकवर्ग, जो संसदीय लोभ, भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगमा रमाए उनीहरूलाई अब पनि नेतृत्वमा ल्याउने भूल कसैबाट पनि हुनु हुँदैन ।
राजनीतिक स्थायित्व र जनविश्वास पुनःस्थापनाका लागि राज्यको प्राथमिकता आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेटको अर्बौं खर्च नेताका लागि महँगा सवारी साधन, आलीशान महल, देश विदेश भ्रमण र भत्ता वितरणमा नभइ जनताको आधारभूत आवश्यकतामा लगानी हुनुपर्छ । खर्च कटौतीको पहिलो पाइला राज्य संयन्त्रको सानो बनावट, अनावश्यक मन्त्रालयको खारेजी र विलासी राजनीतिक सुविधाको अन्त्यबाट शुरू हुनु आवश्यक छ । साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता, परिणाममुखी योजना र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
जेन जी आन्दोलनलाई बद्नाम गराउन भएको राजनीतिक घुसपैठ र आगजनीको छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । देशभरिका सरकारी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान जलेका छन् । तिनको यथाशीघ्र मुल्यांकन गरी राज्य पुनर्निर्माणका लागि जुट्नुपर्छ । देशमा विद्यमान रहेको सवै प्रकारको भ्रस्टाचारको अन्त्य गर्न सके पुनर्निर्माणको काम गर्न खासै समय लाग्दैन । आन्दोलनको माग अनुसार आगामी फागुन २१ मा हुने चुनावका लागि अध्यादेशबाट निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप संशोधन गरेर चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व अन्तरिम सरकारको काँधमा छ ।
देशले लोकतन्त्र त स्थापित गर्यो, तर त्यसको सार्थक अभ्यास अझै शिथिल छ । सत्तामा बसेकाहरूले जनता सम्झन छोडेका छन् जसका कारण नव युवाले आन्दोलनमार्फत् असन्तोष प्रकट गरेका हुन् । यो असन्तोषलाई बुझेर समाधान खोज्दै शान्तिपूर्ण रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नु नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । आन्दोलनलाई अपमान गर्ने होइन, सम्बोधन गर्न सक्ने शासन प्रणालीको निर्माण गर्न आवश्यक छ । जनताको आवाज सुन्ने र उनीहरूसँग संवाद गर्ने संस्कारको पुनर्जागरण आजको आवश्यकता हो र यो पुनर्जागरणलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणको आधारशिला बनाउनुपर्छ ।
