काठमाडाैं । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिर्वतन भए वा प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरुले अब पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ । आइतबार सिंहदबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
बैठकले अध्ययन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । शिक्षा संकायबाहेककाले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिने पाउने सहमति पनि भएको छ । विद्यालय तहको शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमति पत्र लिन पाउने सहमति समितिले गरेको छ ।
विधेयकमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने र अध्यन अनुमति पत्रको व्यवस्थाबारे गरेको प्रश्तावमा समिति सदस्यहरुले सहमति जनाउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आजै प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गर्नेगरी समिति छलफलमा जुटेको छ । अहिले बालविकास कर्मचारीका विषयमा छलफल जारी छ । अधिकांश सांसदहरुले बालविकास कर्मचारीहरुलाई पनि शिक्षक सरह मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
