१ मे, मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर १३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात मजदुर दिवस मनाइएको छ ।
श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्षको नारा ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने रहेको छ ।
हरेक बर्ष यो दिन नेताहरुले मजदुर दिवसको अवसरमा विभिन्न आश्वासनसहित शुभकामना व्यक्त गरेर कर्मकाण्ड पुरा गर्न भने छाड्दैनन् । ०००
श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात मजदुर दिवस मनाउन थालिएको पनि १३५ बर्ष पुरा भइसकेको छ ।
मजदुर आन्दोलन चर्कदै गर्दा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत् मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागि सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो । विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई विशेष पर्वका रुपमा लिँदै गुणस्तरीय जीवन बिताउन आफ्ना सुविधाको समयानुकूल बढोत्तरी तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् ।
नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । १३५ बर्ष भयो श्रमिकको पक्षमा नारा लाग्न सुरु भएको । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरु श्रमिकको हकहितका लागि नारा लगाउन छाड्दैनन तर नेपाली श्रमिकहरुले कुनै सुधारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण नागरिकका लागि
रोजगारी संविधानमा लेखेर मात्र हुदैन । प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको मुल कानून बनाउनेहरु नै अहिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ल्याकत नै
राख्दैनन् । कुर्सीको छिनाझप्टीबाट फुर्सत पाएको संविधान पल्टाएर हेर्ने हो । श्रमिकको हकहितका लागि बनेका नीति नियमहरु कागजमै सिमितहुँदा अहिले पनि धेरै श्रमिक न्युन पारिश्रमिक , श्रम शोषण , ठेकेदारी प्रथाको जाँतोमा पिँधिन बाध्य छन् । देशमा नै केही गरिखान्छु भन्दा पनि राज्यले त्यसको प्रत्याभूत गर्न नसकेको असिधकांश श्रमजीवीहरुको गुनासो पनि राज्यले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । अर्कोतिर राज्यले गरेको श्रमिकको परिभाषामा नै त्रुटिपुर्ण देखिएको र स्वरोजगार
रुपमा आबद्ध श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । संगठित र असंगठित क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकको हक हितका लागि निति नियम बनेको भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ । नारामा भन्दा पनि श्रमिकको हक अधिकार, उचित पारिश्रमिक , सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विषयमा राज्यले न्यायोचित तरिकाले ध्यान दिन आवश्यक छ । जसले गर्दा विदेशी पलायन हुने क्रम घटी देशको आर्थिक क्षेत्रमा समेत टेवा पुग्ने छ । ०००
